प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोजको पहिलो साता मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा निस्कँदैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि पूर्वराजदूतलगायतसँग छफफल गरिरहेका छन् ।
भारत भ्रमणपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता,सीमा समस्या सल्टाउने प्रतिवद्धतालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । भारतजस्तै चीनसँग पनि द्धिदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन, थप नाका संचालन, रेलमार्ग बिस्तारलगायतका विषय उठान गर्ने सरकारको तयारी छ । पछिल्लो समय चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपना देखिएको छ ।
नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा यसअघि नै चीन र भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाइसकेका छन् भने चीनले हालै सार्वजननिक गरेको बृहत नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई स्थान दिएको छैन । चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रुपमै नेपाल दक्षिणतिर ढल्केकोमा असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् ।चिनियाँ चासो जोडिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिम्स ( बीआरआई) परियोजनामा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउनेतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । बीआरआई अगाडि नबढ्दा चीन सशंकित देखिएको छ भने पोखरा विमानस्थललाई पनि बीआरआई परियोजनाकै हिस्सा भएको बताएर बीआरआई चीनको लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।
अतः चीन भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्रीले संयमपूर्ण हुँदै आफ्ना चासो र अडानहरु प्रष्ट पानुपर्ने देखिएको छ । नेपाल सधैं एक चीन नीतिमा अडिग छ तर नेपालमा हुने भारतीय र पश्चिमाहरुको गतिविधिले चीनलाई सशंकित बनाइरहन्छ । नेपाली भूमिमा अन्य देशको प्रभाव नबढोस् भन्ने चीनको चाहनालाई वक्तव्यले मात्र सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन भन्ने नेपालले बुझ्नैपर्छ । अर्कोतर्फ, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वनय नगर्ने प्रवृत्तिको पनि नेपालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ । नेपालले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राख्दै चीन र भारत द्ुवैसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुृपर्छ ।
चिनियाँ पक्षलाई विश्वासमा लिँदै कोरोला नाका संचालन, ठूला परियोजनामा लगानी एवं विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको मानिनेछ । यसका साथै चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणको लागि त्यहाँको सरकारबाटै आह्वान गराउनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, असंलग्नतालाई मूलमन्त्र मान्दै स्वार्थ अनुरुप कहिले दायाँ र कहिले बायाँ झुक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै द्धिपक्षीय हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
