तीज नजिकिएको छ । नारी अधिकारका पक्षपातिहरुले तीजलाई स्वतन्त्रता र समानताको पर्वको रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । माइतीसँग भेटघाटसँगै वेदना, खुसी र संवेगहरु गीतमार्फत् अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तीजलाई नारी अधिकाररकै पर्व भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । समाज बदलिएको छ । संविधानले नै नारी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, ती अधिकारहरु विभिन्न तरिकाले खोसिएका पनि छन् ।
पुरुषवादी चिन्तनबाट समाज मुक्त भएको छैन । महिलामाथि हुने हिंसा बढेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । खुला समाजको लाभ लिएर स्वच्छन्दतामा रमाउने केही अपवाद महिलालाई लिएर सम्पूर्ण महिलाहरुमाथि लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति हटेको छैन । महिलामा पनि दलित र सीमान्तकृत समुदायको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,सुविधालगायत हरेका क्षेत्रमा पछाडि पारिएका महिलाहरुलाई मुल प्रवाहमा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर, कागजमा भनिए पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन, सम्पत्तिमाथि अधिकार स्थापित गर्न एवं राजनीतिक पद प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।
समावेशीतालाई संविधानले बाध्यकारी बनाए पनि लाभको पद वितरणमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । सीमान्तकृत बर्गलाई भोट बैंक मात्र ठान्ने र उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन नखोज्ने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा देखिएको छ । महिलाहरुको लागि छुट्टयाइएको आरक्षित सिट पनि सकेसम्म नदिने,छिद्रहरु प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई लाभको अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले दलहरु असमावेशी बनेका छन् । यसले गर्दा पार्टीहरुप्रति दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकहरुको भरोशा टुटेको छ ।
पार्टीहरु समावेशी बन्न नसक्नु भनेको व्यवस्थाभित्र सबै वर्ग नअटाउनु नै हो । हरेक व्यवस्थाले सबैलाई अवसर दिनुपर्छ, समेट्नुपर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्गलाई समेट्न नसक्ने हो भने उनीहरु वहिष्करणमा पर्छन् । वहिष्करणमा पर्नेहरु असन्तुष्ट बन्छन् । असन्तुष्टिले विद्रोह जन्माउँछ । अतः दलहरु समावेशी बन्नैपर्छ । अहिले जुन रोग देखिएको छ, बेलैमा त्यसको निदान खोजिनु जरुरी छ । हैन भने, त्यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउँछ ।
