आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा रोजगारीको लागि र १ लाख १० हजार विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेशिएका छन् । हिसाब गर्दा हरेक दिन २४ सय युवाहरु यो देशबाट बाहिरिन्छन् । हरेक देशबाट अवसरको खोजीमा युवाहरु अन्यत्र लाग्छन् । नेपाल अपवाद हुन सक्दैन । तर,नेपालको परिदृष्य भने फरक छ ।
विश्वभरकै आर्र्थिक मन्दीको प्रभाव एकातिर छ भने देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएकै छैन । राजनीतिक स्थिरतापछि देशभित्रै अडिने वातावरण बन्छ भन्ने आशा पालेकाहरु निराश बनेका छन् । राजनीतिक खिचातानी र भ्रष्टाचारले देश बर्बाद भएको छ । देशमै केही गर्छु भन्ने सोच राख्नेहरु एकपछि अर्को गर्दै विदेशतिर लागेका छन् । पढ्नको लागि भनेर विदेश भासिएकाहरुमध्ये अधिकांशको सोच सकेसम्म उतै बस्ने भन्ने छ । हुनेखाने र उच्चपदस्थ अधिकांशका छोराछोरीले देश छाडेपछि मध्यम वर्गलाई पनि यही लहरले समातेको छ । देशमा अशक्त बूढाबूढी र केटाकेटीको लागि मात्र भएको छ । युवाहरुसँगै पूँजी पलायन पनि डरलाग्दो छ । बेलैमा युवा पलायन रोक्न सकिएन, उनीहरुमा व्याप्त निराशाको संवोधन भएन भने देश अझ गएगुज्रेको अवस्थामा पुग्ने दिन धेरै टाढा छैन ।
विदेशिनु रहर हैन बाध्यता हो । राजनीतिक नेतृत्वले नै यो बाध्यता सिर्जना गराएको हो । भ्रष्टाचारको लागि राजनीतिक सहमति कायम गर्ने,कानून मिच्नेलाई उन्मुक्ति दिने र यो वा त्यो बहानामा राज्यश्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै देश पछि पर्नुको कारणहरु हुन् । पछिल्लो समय चर्चामा ललीता निवासदेखि सुन तस्करीसम्मका काण्डहरुमा देखिएको राजनीतिक संलग्नता र देशमा मौलाएको बेथिति सवैको मन हल्लाएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताले निजी क्षेत्रले पनि उत्साह गुमाएको छ । थप पूँजी लगानीभन्दा पनि भएको व्यवसाय कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा उनीहरु देखिएका छन् ।
जसले गर्दा थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । राज्य चालु खर्च धान्न पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । ढिला भइसकेको छ । विदेशिएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स हेरेर रमाउने हो भने अझ डरलाग्दो अवस्था आउँछ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । युवा पलायन रोक्न पाँच वर्षे रणनीति बनाउने उद्घोष गरेर मात्र पुग्दैन । उनीहरुमा देखिएको निराशाको संवोधन, आशाको संचार एवं रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ तत्काल कदम चालिनुपर्छ ।
