कतै हर्षोल्लास त कतै विरोधका आवाजबीच २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधानमाथि शीरोष्पर्श गरे । तत्कालीन संविधानसभामा भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको समर्थनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने राज्यको मूल कानूनलाई वैधानिकता दिइयो ।

संविधानमा गुण र दोष के थिए र छन् भन्ने विषय त्यो बेला गौण थियो । असन्तुुष्टि अस्वभाविक थिएन । तर, नेपाली जनताले आफैले बनाएको यो संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक परिघटनामध्येको महत्वपूर्ण घटना थियो । संविधान जारी भएपछि स्वभावत ः त्यसको कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनुपथ्र्यो । देश त्यो दिशामा अगाडि बढ्यो पनि । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै देश संघीय प्रणालीमा गयो । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघका निर्वाचनहरु सम्पन्न भए ।

जनप्रतिनिधिहरुले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा पाए । राजनीतिक रुपले जे हुनुपर्ने त्यो कार्य सम्पन्न भयो । तर, संविधानमा लेखिएका विषयहरु कार्यान्वयनमा हामी कति सफल भयौं, संविधानलाई अस्वीकार गर्नेहरुको आवाजलाई कत्तिको संवोधन गरियो र नयाँ संविधानले सीमान्तकृत वर्गलाई के कति अधिकार प्रदान ग¥यो भन्नेबारेको बहसको अझै निरुपण हुन सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय आयोगहरु बनेकै छैनन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारिएकै छैन । यसले गर्दा संविधान मन नपराउने शक्तिहरुले औंला उठाउने ठाउँ पाएका छन् भने संविधानबाट अधिकार प्राप्तिको आशा राखेकाहरु निराश भएका छन् । संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । करबलले स्थानीय निकायहरुमा महिलालाई जनप्रतिनिधिको रुपमा स्वीकारिए पनि संघीय सरकार नै महिलाप्रति अनुदार भएको देखिएको छ । यस्तै संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै जस्केलाबाट आफ्ना मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा पु¥याउने प्रपञ्च पनि रचिएकै छ । यी दृष्टान्तले देखिने गरि नै राज्य संविधानका मर्मप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।

संविधान भनेको अक्षरहरुको दस्तावेज मात्रै हैन, अन्तरनिहित भावना पनि हो । भला, यसका प्राण छैन तर भावनात्मक प्रयोगले नै यो जीवन्त बन्ने हो । सत्ताले संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न खोजे त्यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । जसले संविधानलाई पुनः कमजोर बनाउन सक्छ । संविधान अपरिर्वनीय हुँदै होइन । समायानुकूल यसमा परिवर्तन जरुरी हुन्छ । अतः आवश्यक परे पुनः संशोधन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । संवैधानिक निकायहरुलाई कमजोर बनाउन, अदालतसम्म भागबण्डा गर्न अनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा सहमति जुट्ने तर संविधानलाई अझ बढी प्रगतिशील बनाउने कुरामा भने मतभेद हुनु आफैंमा राम्रो हैन ।