गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र पारित गरेको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ नारामा टेकेर अवधारणा पत्र बनाएको छ । उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल योजनाको कार्यदिशा रहेको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी वृद्धिमार्फत् लाभको समन्यायिक वितरण हुनुपर्ने पनि बताए । यसका अलावा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि , मानव पूँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत् समृद्धिलाई पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्यको रुपमा अथ्र्याइएको छ ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र सहरीकरण, वन वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पूँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेर रणनीति बनाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
संघीय होस् वा प्रदेश सरकार ! कार्यान्वयनमा आए, तय गरिएका नाराहरु नराम्रा हुँदैनन् । तर, नारा र योजना कार्यान्वयनमा भने तीनवटै तहका सरकारहरु चुक्दै आइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारकै हकमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सफल भएन । यथार्थभन्दा पर रहेर तयार पारिएको सो योजना सम्पन्न हुन १० खर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्थ्यो । तर,प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा न आफ्नो सामथ्र्य बढायो न सोचेजस्तो सहयोग र अनुदान नै प्राप्त गर्नसक्यो । ५ वर्षको बजेट जोड्ना १० खर्बको छेउ पनि भएन । योजनाहरुले हावा खाए ।
योजना बनाउँदा यथार्थततामा टेक्नैपर्छ । कल्पनामा कोरिएका योजनाहरु फगत झुटा सपना हुन्छन् । अघिल्लो पञ्चवर्षीय योजना किन सफल भएन भन्ने प्रदेश सरकारले मनन गर्नैपर्छ । कोरा सपना देखाउनेभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । त्यसो गरेमात्र योजनाको सार्थकता रहन्छ । महत्वकांक्षा पालिएन भने व्यक्तिको जीवन नै गतिहीन बन्छ । सरकारको हकमा त त्यस्तो प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण नै रहन्छ । अतः प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षा पनि पाल्नुपर्छ, सामथ्र्य पनि बढाउनुपर्छ अनि आफूलाई गतिशील राख्न हरसम्भव प्रयत्नहरु गर्नैपर्छ । कम्तिमा आउँदो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेश सरकार छ है भन्ने अनुभूति दिलाउने खालका कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुपर्छ ।
