भारतले महिलाहरुको अधिकार रक्षाको लागि संसदमा ३३ प्रतिशत आरक्षणसहितको महिला विधेयक पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा पेश गरेका प्रस्तावमा विपक्षीले पनि साथ दिँदा यो विधेयक एकैदिन दुवै सदनबाट पारित भएको हो । विश्वको सवैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिने भारतले ल्याएको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै संविधान संशोधन हुनेछ । संविधान संशोधनसँगै महिलाहरुले लोकसभा र विधानसभामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुनेछ । प्रस्तावित कानून कार्यान्वनयमा आउँदा निर्वाचन क्षेत्र नै महिलाको लागि आरक्षित हुनेछ । उनीहरु साझै संसदमा चुनिनेछन् । भारतमा लोकसभामा ५ सय ४३ सिट छ । भारतमा यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वनयमा आउने त छैन तर यो निर्णयले महिलाहरुको अधिकार स्थापना गर्ने चाहिँ निश्चित देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । दलहरुले पालिकामा उम्मेदवार बनाउँदा प्ुरुष प्रमु्खमा पुरुष भए उपप्रमु्खमा महिला र उपप्रमु्खमा पुरुष भए प्रमुखमा पुरुषको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको हकमा यी प्रावधानहरु लागू भएका छैनन् । राजनीतिक दलहरु असमावेशी रहँदै आएका छन् । कतिसम्म भने आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानमा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यही सन्दर्भमा सोमबार नै सर्वोच्च अदालतले आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको छ । बुवाको नाम नराखेर पनि नागरिकता दिन सकिने गरी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ की एक महिलाले कुमारी अवस्थामै छोरी जन्माएको र बुवा सम्पर्कविहीन भएको जनाउँदै २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइपछि आएको आदेशले अव कुमारी आमाको नाममा पनि नागरिकता लिन मिल्नेछ । तर, कुरा कार्यान्वयनमै गएर अड्कन्छ । अदालतले आदेश दिने तर कार्यान्वयन नहुने रोगबाट ग्रसित हाम्रो प्रशासन यन्त्रलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि दबाबकै आवश्यकता छ ।