प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको क्रममा केही सम्झौताहरु भएका छन् । चीनतर्फ विद्युत व्यापारको लागि प्रशारण लाइन बिस्तारदेखि कोरलासहितका नाकाहरुको संचालन, कृषि क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण ,पोखरा अनतर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न सहरमा उडान भर्नेलगायतका सम्झौताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याएका छन् । त्यसो त चीन नेपालतर्फका सवै पुराना नाकाहरु खोल्न तयार देखिएको छ ।
चीनमा प्रधानमन्त्रीले भव्य स्वागत पाए । अमेरिका हुँदै चीन पुगेका उनले नेपाली भूमि चीनविरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । अझ एक कदम अगाडि बढेर १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमार्फत् ताइवान चीनकै अभिन्न अंग भएको बताए ।
चीनले सामारिक रुपले अगाडि बढाएको रोड एण्ड बेल्ट (बीआरआई) परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त भयो । सन् २०१७ मै नेपालले बीआरआईमा सहमति जनाएको थियो भने सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको छोटो नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि बीआरआईलाई गति दिने निर्णय भएको थियो ।
तर, नेपाली पक्षले बीआरआईमा खासै चासो दिएन । चीनले बीआरआई सम्झौताभन्दा अगाडि नै निर्माण सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि बीआरआईकै योजनाको रुपमा व्याख्या गरेपछि नेपाली पक्ष झस्किएको थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा झण्डै संयुक्त वक्तव्य नआउने सम्भावना बढ्नुको कारण पनि बीआरआई नै थियो ।
धन्न अन्त्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले सयुक्त वक्तव्यको लागि पहल गरे । बीआरआई परियोजनाको विषय थपिएपछि संयुक्त वक्तल्य आयो । नेपालमा चिनियाँ चासो बढेर गएको छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यांन्वयन नगर्ने नेपाली पक्षको कुरा बुझेर नै हुनुपर्छ ,चीनले यो पटक दवावसहितका सर्तहरु अगाडि सा¥यो । थुप्रै एजेण्डासहित भ्रमणमा निस्केका प्रचण्डलाई चीनले निराश त बनाएन तर सोचेजस्तो दिल खोलेर सहयोगको हात पनि बढाएन । यद्यपि,विद्युत व्यापारको ढोका खोल्नेदेखि कोरला नाकाको संचालनसम्मका सम्झौतालाई सामान्य रुपमा अथ्र्याउन भने हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौताबाट सवैभन्दा बढी लाभ चाहिँ गण्डकी प्रदेशले पाउने देखिएको छ । गण्डकीको आर्थिक समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण मानिएको कोरला नाका संचालन तथा नेपालतर्फका पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने भएको छ । यसका अलावा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न सहरमा उडान गर्ने, सन २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने र त्यसको चीनमा प्रचार गरिदिने, आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाल भ्रमणको लागि उत्प्रेरित गर्ने अनि नागरिक तहसम्मै सम्बन्ध स्थापनालगायतका सम्झौताबाट पोखराले ठूलो लाभ लिने देखिएको छ । चीनले व्यापार घाटा कम गर्न भैंसीको मासु निर्यात गर्न नेपाललाई सुझाएको छ ।
कृषि फार्म संचालनको विषय समावेश गरिएको छ । यी सवै परियोजनाबाट लाभ लिन नेपाली पक्षले तयारी थाल्नुपर्छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्ुरानो प्रवृत्ति दोहो¥याउने छुट नेपाललाई छँदै छैन । समग्रमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औशतमा सफल देखिएको छ ।
