देशको सवैभन्दा लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भने, विधान अनुसारका कार्यहरु उपेक्षित छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा स्पष्ट बहुमतमा छन् । यसअघिका सभापतिले जस्तै उनले न समयमा विभागहरु गठन गरेका छन्, न त्यसलाई पूर्णता दिने जाँगर चलाएका छन् । बरु,आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजित नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दै उनले विजेताको मन दुखाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिको सो निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन् । तर,कांग्रेसमा शर्माको गुनासोको सुनुवाइ होला भन्ने कमैलाई मात्र आशा छ । यसअघिको कार्यकालमा पनि सभापति देउवाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजुबुत बनाउन खासै चासो दिएनन् । आफू निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने अनि आफूखुसी पार्टी चलाउने आरोपबाट उनी योपटक पनि मुक्त हुने छाँट छैन । त्यसो त, देशको अर्को ठूलो दल एमालेभित्र पनि यो रोग मौलाउँदै गएको छ ।

फरक विचारलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने परम्परालाई एमालेले पनि बिर्सदै गएको देखिएको छ । १० औं महाधिवेशनमै सर्वशक्तिमान अध्यक्ष केपी ओली दोहोरिँदा उनीबाहेकका पदमा प्रतिस्पर्धा नै भएन । ओली स्वयंले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम घोषणा गरे । नेताहरुले चित्त बुझाए । माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । क्षेत्रीय र साना दलहरु पनि नातावाद र कृपावादबाट मुक्त छैनन् । समग्रमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मलजल गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु मियो हुन्छन् । उनीहरुले अंगिकार गर्ने नीति तथा कार्यदिशाले लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्छ । दलहरुले उदार र लोकतान्त्रिक छवि प्रदर्शन गरे भने सिंगो लोकतन्त्र फस्टाउँछ । हैन भने, लोकतन्त्र कागजमा सीमित हुन्छ । हरेक दलहरुले विधान अनुसार नै आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनलाई निषेध गरिँदा आन्तरिक लोकतन्त्रमात्र कुण्ठित हुने त छँदैछ, नेतृत्व विकास प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुनपुग्छ । नेतृत्व विकास नगराइँदा सर्वसत्तावादी सोचको उदय हुन्छ । अतः आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बढावा दिनैपर्छ । तर, यसको लागि सधैं मै नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने सोचबाट वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुनैपर्छ । एमालेका प्रदेश अधिवेशनहरु भइरहेका छन् । त्यहाँ नेताहरुले नेतृत्वको आग्रहभन्दा बाहिर निस्केर आन्तरिक लोकतन्त्रको उपयोग गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा भइरहेको यस्ता गतिविधिहरुको सह्राना गर्नैपर्छ । जुन दल लोकतान्त्रिक छैनन्,उनीहरुले पनि निषेधको राजनीति त्याग्नैपर्छ ।