गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे मुस्ताङ यात्रामा निस्किएका छन् । एक औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन त्यता लागेका उनी बहुचर्चित कोरला नाकासम्म पुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको क्रममा सो नाका खोल्ने सहमति बनेको छ । त्यतिमात्र नभएर चीनले पुराना सवैजसो नाकाहरु खुला गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । चीनले कोरला नाकालाई लक्षित गरी आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधा निर्माण गरिसकेको छ तर नेपालतर्फ भने त्यसको कुनै सुरसार छैन ।

गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा त्रिवेणी–कोरला सडकलाई प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा अथ्र्याइएको थियो । सो सडकबाट गण्डकीले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकार र गण्डकी नीति तथा योजना आयोगको प्रक्षेपण थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेका योजना र प्रक्षेपणहरु पनि सफल भएनन् । संघीय सरकारको दायित्वमै किन नहोस्, रुपान्तरणकारी परियोजनालाई गति दिनु प्रदेश सरकारको दायित्व होयो कामको नेतृत्व प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले लिनुपर्छ ।
प्रदेशको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन नीति तथा योजना आयोग गठन गरिएको हो ।

आयोगलाई योजना तर्जुमा र नीति निर्माणका विषयमा काम गर्ने कार्यादेश छ । सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूमा परामर्श दिने, आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्य पनि योजना आयोगमार्फत् नै सम्पादन गरिन्छ । विज्ञहरुले नेतृत्व गर्ने आयोग सरकारको सल्लाहकार, नीति निर्माता र अर्थतन्त्रको परिचालक पनि हो । योजना निर्माण, योजनाका प्राथमिकता,स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुको मिहिन अध्ययन गर्दै सन्तुलित विकासको खाका कोेर्ने जिम्मेवारी बोकेको योजना आयोगले त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यसअघि बनेका योजनाहरुलाई निर्दिष्ट लक्ष्यमा पु¥याउँदै सरकारलाई सही योजना छान्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । योजनावद्ध विकासले मात्र संघीयता बलियो बन्छ ।

नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरी २०४३ सम्म समाजवाद–उन्मुख कल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको बाटो समात्न ढिला भइसकेको छ । अब भने ढिला गर्नु हुँदैन । नाका र विकासका काम हेरेरमात्र हुँदैन, सही योजना छान्ने काममा पनि प्रदेश सरकार लाग्नैपर्छ ।