आजकलका समाचारका शीर्षकहरु आँखालाई प्रितिकर लाग्दैनन् । नीतिविहीन राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा राजनीतिक नेतृत्वबीच मिलेमतो, युवाहरुको विदेश पलायन, खल्बलिँदो सामाजिक सद्भाव, बिग्रँदो घरबारका समाचारहरु नियति बनेपछि हुने यस्तै हो । तर, निराशाले जीवनलाई सुखी र खुसी तुल्याउँदैन । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै यी तमाम बेथितिहरुबाट मुक्ति मिल्छ भन्ने सोच्नैपर्छ । बेथितिका यावत् विषयहरुबीच पनि खुसी खोज्ने जमर्को हुनैपर्छ । केही नभएको पनि हैन । आशालाग्दा समाचारहरुमा आँखा नलगाइएको वा चासो कम भएको चाहिँ पक्कै हो । बागलुङ दमेकका किसानले जंगलमा संकलन गरेको बाँकोको गुन्द्रुक ‘लेवलिङ’ र ‘प्याकेजिङ’ गरेर बजारमा ल्याएको समाचार यस्तैमध्येको एउटा हो ।

दमेकका बासिन्दाहरुले परम्परागत रुपले नै बाँकोको गुन्द्रुक बनाउँथे । ढंग नपु¥याए शरीर नै चिलाउने गरी दुःख दिने बाँकोको गुन्द्रुक स्वादिलोमात्र हुँदैन, उत्तिकै पोसिलो हुन्छ । परम्परागत सीपलाई गाउँलेहरुले व्यवसायमा बदले । गुन्द्रुकलाई ब्राण्डिङ र लेबलिङ गरे । १ सय ग्राम गुन्द्रुकको ३ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेर बजारमा ल्याए । गुन्द्रुकले बजार पाएको छ । किसानको मिहिनेतले सार्थकता पाएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यो कृत्यबाट गाउँलेहरुले आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा तय गरेका छन् । यो अनुकरणीय छ ।

नेपालले गएको वर्षमात्र ५६ अर्बको खाद्यान्न आयात गरेको छ । कृषिप्रधान देशले अरबौंको त तरकारीमात्र आयात गरेको छ । धान,चामल,मासु,फलफूल आयातमा वर्षेनी बाहिरिने अरबौं रुपैयाँ देशमै राख्न सकेमात्र पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर, देशमा केही गरौं र कृषिमै भाग्य अज्माउँछु भन्न पनि सजिलो छैन । कृषिमा दिइएको अनुदान मुठ्ठीभरका व्यक्तिले पाउने, वास्तविक किसान चाहिँ लागत मूल्य नै उठाउन नसकेर ऋणमा ढुब्नु अहिलेको नियति हो । वास्तविक किसानले उत्पादित बस्तुको मूल्य पाउँदैनन्, बिचौलिया मोटाउने प्रवृत्तिमाथि लगाम नलगाएसम्म कृषि क्रान्त्रि सम्भव छैन । वास्तविक किसान लक्षित तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलेमात्र कृषि क्रान्ति सम्भव हुन्छ ।

त्यस्तै किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मल,बीऊमा अनुदान दिनैपर्छ । यसो भनिरहँदा रैथाने बालीको संरक्षण र परम्परागत सीपबाट उत्पादित कृषिजन्य बस्तुहरुको बजारीकरण प्रवद्र्धनमा जोड दिन भुल्नुहुँदैन । हाम्रा रैथाने कृषिजन्य उत्पादनहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता रहेको छ । त्यसको ब्राण्डिङ र लेबलिङ गर्न सकियो भने प्रसस्त लाभ लिन सकिने यथार्थताप्रति राज्यको ध्यान पुगेको छैन । अतः राज्यले ढिलो नगरि रैथाने उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कम्तिमा, दमेकका किसानले जे गरेका छन्, त्यस्ता कार्यक्रमलाई आवश्यक सहयोग गर्नैपर्छ ।