नेपाल सरकारले समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले नै शिक्षा,स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यतालाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानेको छ । मौलिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हो । सोही कारण पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सुरक्षातर्फ राज्यको दायित्व बढ्दै गएको छ । बढ्दो प्रशासनिक र सामाजिक दायित्वको भारले राज्य थिचिँदै गएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको छ । राज्य सोचेजस्तो राजश्व संकलनमा असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षलाई नै आधार मान्ने हो भने भन्सारबाट प्राप्त हुने राजश्व घटेको छ । राजश्व घट्नु भनेको स्रोत व्यवस्थापन नहुनु हो ।
बजेटमा खर्चको फेहरिस्तमात्र हुँदैन, स्रोतको सुनिश्चिता आँकलन पनि गरिन्छ । त्यसको लागि करका दरहरु हेरफेर हुन्छ्न् । करको दायरा बाहिर रहेकालाई दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिन्छ । संघ र प्रदेशले बजेट ल्याउँदा दायरा बढाउने घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
केही बस्तु तथा सेवाहरुमा अतिरिक्त कर लगाइएको छ भने केहीमा घटाइएको छ । यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । करको दायरा बढाउनैपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र उत्पादकत्व बढाउने नीति अख्तियार गरिनैपर्छ । तर, कर लगाउँदा त्यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई आहत बनाउँछ कि भन्नेमा भने राज्य सचेत हुनुपर्छ । प्याँजलगायतका तरकारी र फलफूल आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुँदा जनताको भान्छा महँगो भएको परिदृष्य नै यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ ।
सूर्यले समुन्द्रको पानीलाई वाफ बनाउँछ । त्यही वाफलाई पानी बनाएर आवश्यकता अनुसार वर्षा गराउँछ ।समुद्रलाई कति पानी बाफ भयो भन्ने थाहा हुँदैन तर जब वर्षा हुन्छ, त्यो समुन्द्रमै पुग्छ । राज्यले कर असुलीमा पनि यही मान्यता पच्छ्याउनुपर्छ । जनतालाई मबाट अतिरिक्त कर लियो भन्ने हैन कि राज्यबाट मैले पाएँ भन्ने महसुस गराउनुपर्छ । संघ र प्रदेशले बजेट ल्याइसकेका छन् । कम्तिमा पालिकाहरुले यो यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि दर नबढाएर दायरा बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । करदातालाई बिच्क्याउनु हुँदैन ।
