बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याऊ

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याऊ


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असोज २४ २०८०, बुधबार

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएसँगै तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । अहिले सोही पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि टुंग्याउनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै बाँकी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरिए पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यो विषय नटुंगिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्दै आएका छन् । हालै राष्ट्र संघको महासभालाई संवोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउँदा गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई आममाफी नहुने बताएका थिए ।

यता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ( तेस्रो संशोधन ) विधेयकको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । सो विषयमा सहमति खोज्न बनाइएको समितिले मुख्य बुँदाहरुमा शीर्ष नेताहरुबीच नै सहमति खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने,सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको कसरी सम्वोधन गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गर्न पीडितको स्वतन्त्र सहमति गर्ने विषय तथा घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति नजुटेको हो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुंगिँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यो विषयलाई सक्दो छिटो टुंग्याउन राजनीतिक सहमति हुनैपर्छ । तर, गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने कार्य चाहिँ कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन । अपराध भनेको अपराध नै हो । मेलमिलापको नाममा कसैमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न निकायमा दर्ता गराएका उजुरीलाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आउँदा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार्ने छैन । मुख्य कुरा, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष बित्दासमेत पीडितले न्याय नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ र यो विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->