विद्युत उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको छ । विद्युत प्राधिकरणका अलावा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुबाट जलविद्युत आयोजनामा दिल खोलेर गरिएको लगानीका कारण यो अवस्था आएको हो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ ( इप्पान) का अनुसार हाल नेपालमा २ हजार ७९४ मेघावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ । ४ हजार ४५२ मेघावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

उत्पादनको ठूलो हिस्सा जल प्रवाह (रन फर रिभर) बाटै सम्भव भएको हो । बर्खामा बढी र हिउँदमा कम उत्पादन हुने हुँदा अहिले पनि बर्खामा हामीकहाँ विद्युत खेर गइरहेको छ । बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगधन्दा नखुल्दा र व्यक्तिगत रुपले पनि उर्जा खपत नबढ्दा यसरी विद्युत खेर जाने अवस्था आएको हो । हालै भारत विद्युत व्यापार सम्झौता गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको सम्झौता पनि गरिएको छ । यी सम्झौताले विद्युत व्यापारबाट व्यापार घाटा कम गर्ने बाटो खुलेको छ । विद्युत निर्यात राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसका अलावा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण हाम्रो अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुबाट उत्पादित बिजुली अहिले पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नजोडिँदा खेर गइरहेको अवस्था छ । उत्पादकहरुसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा तथा प्रशारण लाइन निर्माण सुस्त हुँदा यो अवस्था आएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक–पटक स्वीकार्दै आएका छन् ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको अवरोध एवं मुआब्जा वितरणमा देखिने असन्तुष्टि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा देखिँदै आएका समस्याहरु हुन् । यी समस्याहरुबाट अहिले पनि मुक्ति मिलेको छैन । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । साविकको धौलागिरि क्षेत्रमा उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा कुश्मामा टावर बनाउँदा भएको अवरोधलाई नै सम्झे पुग्छ । एउटा टावर निर्माणमा सहमति जुटाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयंले पहल गर्नुपरेको थियो ।

अहिले सो प्रशारण लाइन अर्थात् कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत पर्वतदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) सम्मको खण्डमा परीक्षणको काम सम्पन्न भएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाबाट निर्माण भएको कुश्मा–न्यू बुटवल खण्डअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटमा रहेको खुर्कोट सवस्टेशन देखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को सुनवल नगरपालिकामा रहेको न्यू बुटवल सवस्टेशन सम्म परीक्षणको काम सकिएसँगै अब ‘करेन्ट’ प्रवाह हुनै लागेको छ । यो परीक्षणसँगै धौलागिरिका कालीगण्डकी, मोदीलगायतका नदीहरूबाट उत्पादन गरिएको विद्युत् सिधै बुटवल क्षेत्रमा जोडिने भएको छ । १२ सय मेघावाट क्षमताको यो प्रशारण लाइनको दीर्घकालीन उपयोगिता र महत्व छ ।

गण्डकी क्षेत्रमा उत्पादित भएको विद्युत खेर नजाने सुनिश्चिततासँगै विद्युत आयोजनामा थप लगानी आकर्षित हुने निश्चित छ । विद्युत उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, प्रशारण लाइन पनि सँगै निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा चाहेको ठाउँमा विद्युत पु¥याउन सकिन्छ । यो कार्यमा अवरोध सिर्जना उचित हैन । तर, विद्युत प्राधिकरण पनि सर्वसाधारण नागरिकहरुको हित रक्षालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । प्रशारण लाइन निर्माणसँगै सो क्षेत्रको तल भौतिक निर्माण गर्न नहुने÷नपाइने हुँदा स्थानीयका सरोकारलाई संवोधन गरिनैपर्छ । कतिपय प्रशारण लाइन निर्माण हुँदा स्थानीयहरुले माग संवोधन नभएको गुनासो गरेका छन् । ती गुनासो सुन्नु र समाधान गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । मुख्य कुरा, उत्पादित विद्युत खेर जान नदिनकै लागि प्रशारण लाइन निर्माणलाई गति दिनु नै हो । कालीगण्डकी प्रशारण लाइनको परीक्षणले सकारात्मक सन्देश चाहिँ प्रवाह गरेकै छ ।