कोशीमा संविधानको धारा १६८( ५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संविधानको सो धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । अन्यथा,प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा अगाडि बढ्छ । प्रदेश सरकारमाथिको सम्भावित विपत्तिप्रति दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन् बरु जसरी कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन्, त्यसले नेपाली राजनीति पुनः तरंगित बनेको छ । कोशीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिने सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला समूहले आपत्ति जनायो । विद्रोह गर्दै ८ जना सांसदसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरियो । विद्रोही समूहलाई एमालेको साथ रह्यो । सत्ता बाहिर रहेको एमालेको इन्ट्री र शेखर समूहको विद्रोहपछि सत्ता गठबन्धनमा भुइँचालो आयो । हतार–हतार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा र शेखरबीच सहमति बन्यो । सानो चिर्कटोमा गरिएको सो सहमतिसँगै केदारलाई कांग्रेस र सत्ता गबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार मानियो । सत्ता गबठन्धन अझ बलियो बनाउने प्रतिवद्धतासहितको सो सहमतिको मसी नसुक्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनले दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेलगत्तै कोशीको पराकम्प अझ बढेर गएको छ । एमाले कोशीबाट सुरु भएको अभियानसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट छ । तर, यो परिस्थिति निर्माण भएसँगै कांग्रेसपभित्रको किचलो र सत्ता गबठन्धनभित्रको असहमति पनि सतहमा आएको छ ।

कांग्रेसका नेता शेखरले सभापति देउवाविरुद्ध गरेको विद्रोह थामिएन भने वर्तमान गठबन्धन कि धरापमा पर्छ, कि कांग्रेसभित्र नै फुट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । यो स्थायित्व चाहने जनचाहना विपरीतको काम हो । संसदीय व्यवस्थामा सत्ताको चाहना राख्नु प्रतिपक्षको धर्म हो । एमालेले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । अहिले कोशीमा जे भइरहेको छ, त्यसले सत्ता गठबन्धनभित्र नै दरार उत्पन्न गराउने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

कोशीमा यसअघि पनि संविधानको हुर्मत लिने काम भएकै हो । सर्वोच्चको आदेशपछि वाध्य भएर दलहरु धारा १६८(५) अनुसारको सरकार गठन गर्न बाध्य भएका हुन् । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा उत्पन्न परिस्थिति भनेको सहमति नै थियो तर जुटेन । नजुट्दा प्रदेश नै विघटन हुने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भयो÷भइरहेको छ । मध्यावधिमा जाँदा प्रदेश संरचना मन नपराउनेहरुलाई फाइदा हुन्छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ । यो अवस्थाबाट मुक्ति भनेको सहमतिकै सरकार थियो । देशले अहिले सहमति नै खोजेको छ । तर, सहमतिभन्दा अविश्वास र पार्टीभित्रकै गुटबीच देखिएको द्वन्द्वले भने राम्रो संकेत गरेको छैन । कोशीको तरंगले अस्थिरता ननिम्त्याओस्, संविधानको हुर्मत लिने तथा फोहोरी खेलको पुनरावृत्ति नहोस् ।