प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्ष अझै पुगेको छैन । तर कोशी प्रदेशमा चारवटा सरकार फेरिएका छन् । जुन सरकार गठन हुन्छ, त्यसैलाई विश्वासको संकट भएकोले सरकार ढलेको ढल्यै छ । सरकार बनाउने र मुख्यमन्त्री बन्ने होडले सभामुख भएकाले पनि पद छाडेका छन् । सभाको कार्यवहाक अध्यक्ष भएर निर्वाचन गराएकाहरुले पनि मतदान गरेका छन् । जसका कारण अदालत सम्म पनि मुद्दा पुगेको छ । अदालतले पनि सरकार बदर गराएको छ ।

कुनैपनि सरकारले सामान्य नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अबसर पनि नपाउने गरी एकैबर्षमा चार मुख्यमन्त्री बने । उनीहरुले भित्तामा नाम लेखाए । तर न उनीहरुले विश्वासको मत पाए, न मन्त्रीपरिषद पुरा गर्न सके । कोशी प्रदेशमा नैतिकताको पनि खडेरी लाग्यो । जोडघटाउले पनि धेरै रस्साकस्सी भयो । यो अबस्थाबाट कसरी पार लगाउने भन्नेमा नेपालका राजनीतिक दल, तिनका शिर्ष नेताले आँखा चिम्लेर बसे । आफ्नो मानिसलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्नमा बस्दा नेताहरु आँफै असफल भैरहेका छन् ।

उनीहरुले कोशीमा भैरहेको राजनीतिक असफलता प्रति कत्तिपनि ध्यान दिएका छैनन् । आम नागरिकले यो प्रदेशमा भैरहेको नौटंकी प्रति कति आलोचना गरेका छन् । त्यहाँ कति खर्च भैरहेको छ । आम नागरिकले सेवा प्रवाहमा कति समस्या भोग्नु परेको छ भन्ने तर्फ नेताहरुले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । राजनीतिक भाषण गर्दा जनताकोलागि काम गरेको भनेर नथाक्ने नेताहरु जनताको सेवामा हैन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा कति लागेका रहेछन् भन्ने कुरा कोशीले देखाएको छ । त्यसो त अन्य प्रदेशमा पनि दोश्रो सरकार बनेकै हो । तर गठबन्धनको बहुमत पुगेको वा उनीहरुले कम्तिमा केही समय मुख्यमन्त्रीलाइ टिक्न दिने गरी सरकार बनाएको देखिन्छ ।

कोशीमा भने कसैको पनि बहुमत पुग्ने अबस्था छैन । त्यसकालागि कोही न कोही मिल्नै पर्छ । तर मिल्नुको अर्थ जनताको जीविकालाई ध्यानै नदिने भन्ने होइन । त्यतिमात्र हैन जनताप्रति नेता र राजनीतिक दल कहिले पनि उत्तरदायी छैनन् बरु सत्ता लिप्साकालागि जुन सुकै हर्कत गर्न तयार छन् भन्ने कुरा कोशीले प्रमाणित गरिदिएको छ । तर पनि नेताहरुले कागजको खोस्टोमा सहमति गरेको नाटक गर्ने देखि राजनीतिक बेइमानी गर्न छाडेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा एक अर्काको चिन्हमा मतदान गर्न गरेको पहल र शिर्ष नेताले नै अर्काको दलको उमेदवारको भोट मागेको कुरा नै यो अबस्थाको परिणती हो । त्यसो त अघिल्लो पटकको निर्वाचनमापनि नेकपा बनाउने गरी केही दलहरुले एकले अर्काको मत मागेका थिए । त्यही कारण अघिल्लो ५ बर्षपनि सहज रुपमा सरकारहरु चलेनन् ।

यो पटक त कोशीमा बगेको नैतिकतामा शिर्ष नेताहरु मुछिएका छन् । उनीहरुले जनताको हितमा फर्केर पनि बोल्दैनन् बरु सत्ता टिकाउन जे पनि बोल्छन्, गर्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । जसका कारण संघियताको मुल मर्ममै समस्या आइसकेको छ । खर्चका हिसाबले पनि संघियता धान्न सकिदैन भन्नेहरुकालागि उनीहरुका गतिविधिनै पुष्टी बनेका छन् । अझैपनि समयमा नसोच्ने हो भने ७० बर्षको राजनीतिक लडाइको उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा छ । दलहरुले अभैmपनि सुध्रने मौका बाँकी छ ।