४ दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले आज राष्ट्र«पतिदेखि प्र्रधानमन्त्री र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्दैछन् । भेटघाटको क्रममा उनको चासो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गनुर््, बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि विधेयकबारे पनि चासो व्यक्त गर्ने नै छन् ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका मह्रत्वपूर्ण छ । सन् २००७ मा तत्कालीन सशस्त्र माओवादीलाई राजनीतिको मुल प्रवाहमा ल्याउन,माओवादीका लडाकुको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन अनि संविधान सभाको निर्वाचनको अनुगमन एवं समन्वय गर्न नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ( अनमिन)को प्रवेश भएको थियो । राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव यो विषयमा जानकार नहुने कुरै भएन । यसअघि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पूर्वमहासचि वान्की मुनले गरेको प्रयास पनि उनले सम्झने छन् ।
महासचिव गुटरस मुलतः प्रधानमन्त्रीक्रै निम्तोमा नेपाल आएका हुन् । महासचिवले नेपाललाई महत्व दिनु आफैंमा उपलब्धि हो तथापि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले पूर्णता किन पाएन भन्ने विषय तथा यसको निरुपणमा उनको चासो रहने नै छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहमतिमै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि देशभित्रै उनको भनाइमा आशंका गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहमत नहु्ँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्ब्िरन्ध विधेयकमा सहमति जुटन् सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगको सामूहिक भेटमा पनि सम्भवतः यो विषयले प्रवेश पाउने छ र महासचिवले सवै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको लागि एकजुट हुनुपर्छ भन्ने स्न्देश पनि प्रवाहित गर्ने नै छन् । शान्ति प्रक्रियाका काम फत्ते हुनैपर्छ । पीडकले कुनै पनि हालतमा उ्रन्मुक्ति पाउनु हु्ँदैन भने पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गराउनै पर्छ ।
महासचिवको यो भ्रमणमा दलहरुले साझा सहमति कायम गरुन् र कानून अनि विधिसम्मत् रुपले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिऊन् । अर्कोतर्फ, यो महासचिवको यो भ्रमणको क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउन खोज्दैछ । विकसित राष्ट्रले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोग्नु परेको विपत्ति र भविष्यमा सिंगो विश्वले भोग्नुपर्ने संकटबारे अहिले नै सोचिएन भने पछुटाउनु सिवाय गर्न सकिँदैन । अतः यो संकटबारे सिंगो विश्व नै सचेत हनुपर्छ ।
महासचिवलाई अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गराउँदा अवश्य पनि जलवायु परिर्वनबारे विश्वको ध्यानाकर्षण हुनेछ भने नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारमा पनि यसले थोरबहुत सघाउने छ । पोखरा र गण्डकी क्षेत्रले पाउने लाभ त छँदैछ । उ्रच्चस्तरीय भ्रमणहरु निरर्थक हु्ँदैनन् । नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले महासचिवको चाहनालाई संवोधन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । आवश्यक परेको बेला नेपालका राजनीतिक दलहरु एक हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नको लागि पनि यो उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । मुलुकमा दीगो शान्ति कायम गर्नेजस्ता शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता राख्दै देशभित्र नै साझा सहमति कायम गराउने जिम्मेवारी राजनीति दलहरुकै हातमा छ । महासचिवको भ्रमणको क्रममा सो सहमति जुटोस् । संयुक्त राष्ट्रसंघका तथा महासचिवको व्यक्तिगत सद्भाव नेपालप्रति बढाउन सकियो भने त्यो नेपालको लागि फलदायी नै हुनेछ ।
