बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–३ बोहोरागाउँको छापाखानीकी ३२ वर्षीया महिलाले सुत्केरी हुने क्रममा ज्यान गुमाएकी छन् । गोठमै शिशुलाई जन्म दिएकी उनको अत्यधिक रक्तश्रावको कारण निधन भएको पुष्टि भएको छ । समयमै उपचार पाएको भए वा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सुत्केरी गराउन सकेको भए उनको ज्यान जाने थिएन ।

यसअघि दुई छोरा जन्माएकी ती महिलाले छोरीलाई जन्म दिइन् तर आफू रहिनन् । समयमै उपचार पाएको भए न त शिशुले मातृविमुख हुनुपथ्र्यो न उनको ज्यान जान्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुरक्षित सुत्केरीको लागि सुविधायुक्त अस्पताल जान सुझाए पनि आर्थिक अभावका कारण उनले त्यसो गर्न सकिनन् । जसले गर्दा दुखद घटना घट्यो । जनचेतनाको कमी र आर्थिक दुरावस्थाकै कारण सुत्केरीहरुले ज्यान गुमाएको यो नयाँ घटना भने हैन । यस्ता घटनामा कमी त आएको छ तर पूर्णतया नामेट पार्न सकिएको छैन ।

दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने नेपालले नवजात शिशुको मृत्युदर प्रति हजार १२ र बाल मृत्युदर प्रति हजार २५ मा सीमित गर्नुपर्छ । अहिले नवजात शिशुको मृत्युदर प्रति हजारमा ४० को हाराहारीमा रहेको छ ।

नवजात शिशु र सुत्केरी मृत्युको मुख्य कारण स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच नहुनु नै हो । स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सुत्केरी गराउँदा मृत्युदर घटेको विभिन्न अध्ययनहरुबाट पुष्टि भइसकेको छ । तर, अझै पनि नेपालको ग्रामीण भेगका महिलाहरु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर छन् । कुपोषण एकातिर छ भने जनचेतनाको अभावजस्ता कारणले गर्भवती महिलाहरुले आफू र जन्मने शिशुमाथि आइलाग्ने सम्भावित खतराबारे सचेतता अपनाउन असमर्थ रहेका छन् । जसले गर्दा वर्षेनी आमा र शिशुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो समय मातृशिशु मृत्युदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा ‘एयर लिफ्टिङ’ कार्यक्रमको निरन्तरता तथा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी प्रदेश अभियानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसो त, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्ने र मातृ–शिशु मृत्युदर रोक्न सवै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको विशेष सेवा प्रवाह गर्ने घोषण पनि गरेकै छ । कार्यक्रम कार्यान्वनयमा आए पनि मृत्युदर नघट्न्ु चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले मातृशिशु मृत्युदर घटाउनको लागि प्रचारमुखी हैन कि सार्थक पहल गर्नुपर्छ । जनचेतनामा वृद्धि र आवश्यकताको आधारमा तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ ।