जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका १,रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । घाइतेको संख्या पनि ठूलो छ । शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा गएको ६.४ म्याग्नेच्यूटको भूकम्प र लगत्तैका ४ पराकम्पले पु¥याएको क्षतिसँगै सो क्षेत्रमा उद्धार र राहतका कार्यहरु चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी पीडितहरुलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखिने आश्वासन दिएका छन् । उद्धार र राहतमा देखाइएको तत्परता स्वागतयोग्य नै छ अपितु त्यहाँ जे जति क्षति भएको छ, त्यो अपूरणीय नै छ ।

रातको समयमा आएको भूकम्पका कारण सो क्षेत्रका धेरैजसो घरहरु भत्किएका छन् । सुतेको बेला एक्कासी आएको भूकम्पसँगै घरहरु भत्कँदा मानिसहरुको पुरिएर नै निधन भयो । घाइतेहरुले समयमै उद्धार पनि पाएनन् । जसले गर्दा मानवीय क्षति बढी भयो । पुराना कच्ची घरहरुकै कारण पनि क्षति बढी भएको प्रारम्भिक अध्ययनल पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल भूकम्पको अति जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । २०७२ सालको महाभूकम्पअघि र पछि पनि भूगर्भविदहरुले त्यो जोखिम औंल्याउँदै आइरहेका थिए । गोरखाको पूर्वतिरको क्षेत्रमा करिब ५ सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प गएको थिएन । अघिल्लो महिना बझाङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएदेखि नै त्रास चाहिँ बढेको थियो । शुत्रबार राति एकाएक भूकम्प आयो र ठूलो जनधनको क्षति गरायो ।

भूगर्भविदहरुले चेतावनी दिँदादिँदै पनि नेपालले भूकम्पबाट जोगिने उपायहरुबारे भने खासै चासो देखाएन । भूकम्पबारे पूर्वचेतावनी प्राप्त गर्न सकिने प्रणालीको विकास भइसक्दा पनि नेपालले त्यता चासो दिन सकेन । आपतकालीन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने अन्य प्रयासको त कुरै नगरौं । २०७२ सालको भूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण नसकिँदै आइलागेको अर्को विपत्तिको मूल्य चर्कोे पर्ने देखिएको छ ।

एकातिर देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा छ भने प्राकृतिक विपत्तिले थप रकमको माग गरिरहेको छ । यो परिस्थितिमा राज्यले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । मुख्यकुरा, भूकम्प रोक्न सकिँदैन तर क्षति कम गर्न सकिन्छ । जसको लागि पूर्वसूचना प्रणाली,सुरक्षित भौतिक निर्माण एवं विपत्तिपछिको उद्धार र राहतका कार्यक्रमहरु तम्तयार अवस्थामा राखिनुपर्छ । यो भूकम्पबाट सिकेर राज्यले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका नागरिकहरु शोकमा छन् । अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको उद्धार, उपचार र राहत नै हो । राज्यले तत्काल त्यसमै ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । राज्यको यो अभियानमा सम्पूर्ण नागरिकले साथ दिनुपर्छ ।