जाजरकोट भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिले देश शोकाकुल छ । पराकम्प जान छाडेको छैन । पराकम्प आइरहनु भनेको जोखिम कायमै भएको संकेत हो । भूगर्भविदहरुले पश्चिम नेपालमा अझ ठूलो भूकम्प जाने पूर्वानुमान गरेकाले पनि संकट टरिनसकेको पुष्टि हुन्छ । जे हुनु भइसकेको छ,शोकको घडीमा पनि मान्छे कर्तव्यबाट च्यूत हुँदैन/मिल्दैन ।
मृतकको अन्त्येष्टि,घाइतेको उपचार र विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । यो कार्यभार सक्दो छिटो पूरा गर्नुपर्ने छ । भूकम्पले गरेको क्षतिबाट माथि उठ्नको लागि राज्यले सहयोगको आह्वान गरेको छ । आफ्नो गच्छे अनुसार राज्यलाई सघाउनु नागरिकको धर्म नै हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौं । भूकम्पले घरवारविहीन भएकाहरु खालीपेट खुला आकासमुनि रात बिताउन बाध्य बनेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल राहत र बासको प्रबन्ध गरौं ।
भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोगहरु प्राप्त भएको छ । प्राप्त सहयोगको छिटो वितरण गर्नैपर्ने हुन्छ । जसको लागि सहयोग जुटेको हो, त्यसको हकदार उनीहरु नै हुन् । राहत वितरण पारदर्शी हुनैपर्छ । २०७२ सालको भूकम्पको बेला राहत वितरण पारदर्शी एवं अपेक्षित जनमा पुग्न सकेन । कतिपय ठाउँमा अनियमितताको गन्ध गन्ध पनि आयो । एकद्धार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा र आफूखुसी राहत संकलन र वितरणले पनि भद्रगोल अवस्था निम्त्यायो । योपटक त्यस्तो नहोस् ।
पीडितको नाममा संकलित राहत दुरुपयोग गर्नुजस्तो कुकर्म केही हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, राहत वितरणको नाममा प्रतिस्पर्धा एवं प्रभावितहरुको आँसु पुच्छ्नुको साँटो आहत बनाउने काम कतैबाट नगरियोस् । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि कारवाही गर्न राज्यले खुट्टा नकमाओस् । राहतका कार्यहरु यथाशक्य छिटो फत्ते गर्दै राज्य पुननिर्माणको काममा जुटोस् । स्थानीय सरकारहरु जनताका नजिकका साथी हुन् । उनीहरुलाई स्थानीयको आवश्यकताबारे जानकारी रहन्छ । राहत वितरण र पुर्निर्नर्माणको अभियानमा स्थानीय सरकारले नै तत्परता देखाऊन् । एकद्धार प्रणालीमार्फत् यी काम गरियोस् । नागरिकले राज्य छ भन्ने महसुस गरुन् ।
