कात्तिक २१ गते शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरुको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बसेको बैठकमा कांग्रे,एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । बैठक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थालेको र त्यसका विरुद्ध गणतन्त्रवादीहरुलाई एकजुट अनि एकठाउँमा बनाउने उद्धेश्यमा समर्पित थियो ।
पछिल्लो समय बैठकमा सहभागी सवै दलका नेताहरुले लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आक्रोशपूर्ण टिप्पणी,नयाँ दलहरुको उदय र परम्परागत शक्तिहरुको क्रियाशिलताबाट झस्किएका नेताहरु आफूलाई गणतन्त्रको सच्चा पहरेदारमात्र बताउन पनि चुक्दैनन् । तर, समस्या आफैंभित्र रहेको स्वीकार्दैनन् ।
दलहरु एकठाउँमा उभिनु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । तर,लोकतन्त्रप्रति कहाँबाट खतरा छ र त्यसको कारक को हो भन्ने अहिलेको यक्षप्रश्न हो ।
हिजो परिवर्तनको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका राजनीतिक दलहरु नै अहिले सत्तामा छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितको गठबन्धनले सरकार चलाएको छ भने एमाले प्रतिपक्षमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यी दलका प्रतिनिधिहरु नै कार्यकारी भूमिकामा छन् । सत्तामा हुनुको अर्थ हो–यी दलहरुसँग शासकीय अधिकार, राज्यश्रोतमाथि पहुँच र वितरणको जिम्मेवारी छ । तर,दलहरु त्यो जिम्मेवारीबाट चुकेका छन् । आफ्नो व्यवहार परिवर्तन, जनताका आवश्यकताको संवोधन अनि भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्ने विषयलाई भने नजरअन्दाज गर्दै आइरहेका छन् ।
आम नागरिकमा निराशा छ । दैनिक हुलका हुल युवाहरु विदेश भासिने क्रम रोकिएको छैन । सुशासन कायम हुनु त परको कुरा ! नीतिगत भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने मामिलामा सवै दलहरुले चोचोमोचो मिलाएका छन् । जनताका सामान्य गुनासा सुन्ने र संवोधन गर्नेतर्फ सत्ताधारीहरुको चासो छैन । बरु, कसरी राज्यश्रोतमा लुट मच्चाउने भन्ने ध्याउन्न छ । जसले गर्दा आम नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ । त्यो आक्रोशलाई राजावादी,अतिवादी र टपरटुइँयावादीले प्रयोग गर्न खोजेका पक्कै हुन् तर लोकतन्त्रलाई कहीँकतैबाट खतरा छ भने त्यो प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नै हुन् । उनीहरुकै कारणले लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जबसम्म ठूला र गणतन्त्रवादी भनाउँदा दलहरु सुध्रदैनन् तबसम्म यस्तो खतरा कायम रहन्छ । अर्कालाई दोष देखाएर, एउटा साझा शत्रु निक्र्यौल गरेर जनतालाई उल्लु बनाउनेतर्फ हैन कि आफू सच्चिने प्रणलेमात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अन्य तन्त्र हुनसक्दैन भन्ने जनताले बुझेका छन् । उनीहरु लोकतन्त्रकै पक्षमा छन् र मात्र अहिलेको नेतृत्वबाट सुशासनको प्रत्याभूति चाहेका छन् । अतः अतिरञ्जना बाँड्दै, आफ्नो सत्ता जोगाउने गोरखधन्दा नचलाऊ बरु सुध्र र जनताका आवाज सुन ।
