कानूनतः बर्जित जातीय दुव्र्यवहार, त्यो पनि जनप्रतिनिधिबाटै । पोखरा २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले अघिल्लो वर्ष वडासदस्य मैया नेपालीमाथि अभद्र व्यवहार गरे । मैयाले विभेदविरुद्ध कानूनी लडाइँ रोजिन् । मैयामाथि अदालतले न्याय ग¥यो । जिल्ला अदालत कास्कीले जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । अन्यको हकमा ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरे पुग्ने कसुर भए पनि जनप्रतिनिधिसमेत रहेकाले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई थप १ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको हो ।

पीडित स्वयंले यस्ता अपराधमा मौनता साँध्ने वा थप पीडा भोग्नुपर्ने त्रासका कारण जातीय विभेदविरुद्धका धेरै कसुरहरु बाहिर आउँदैनन् । जसले गर्दा कानूनले निषेध गरेका यस्ता अपराधहरु भइरहन्छन् । पीडितले न्याय नपाउँदा र घटनाहरु बाहिर नआउँदा पीडकहरु हौसिन्छन् अनि सामाजिक अपराध भइरहन्छ । अदालतको फैसलाले सामाजिक अपराधको एउटा कुरुप पाटोविरुद्ध नजिर स्थापित गरिदिएको छ । विरलै खोजिने कानूनी उपचारको बाटो फराकिलो बनेको छ । मैया यसमानेमा धन्यवादकी पात्र हुन् ।

नेपालको कानूनले जातीय विभेद बर्जित गरेको छ । समाजमा जकडिएर बसेको विभेद अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरुका बाबजुद घटित हुने घटनालाई लुकाउन हुन्न र उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दिलाएको छ । देशमा निराशा,आक्रोश अनि अराजकता मौलाइरहेको बेला यो बाहिर आएको यो सुखद समाचारले समतामूलक सुन्दर समाजको चित्र सतहमा ल्याइदिएको छ । समाज र मानशिकता परिवर्तनको राजमार्ग तयार भएको छ । वडाध्यक्षमाथि भएको कारवाहीसँगै जातीय हिंसाविरुद्ध थप कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो देखिएको छ । जातीय विभेद नेपाली समाजको कलङ्क हो, यसलाई सक्दो छिटो नामेट पार्न सवैको हातेमालो जरुरी भएको छ ।