स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सम्मानित भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता जनाएबापत् फेदीखोला सम्मानित भएको हो । फेदीखोलाले पालिकास्तरमा मजदुर सञ्चित कोष संचालनमा ल्याएको छ भने त्यसमा आवद्धता जनाएका ७१४ जना औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको छ । मजदुरहरुप्रतिको सामाजिक दायित्वबहन गर्ने सिलसिलामा पालिकाले थालेको यो अभियान आफैंमा नजिकको सरकारको दायित्व थियो । औपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरतहरुले पेन्सन वा सेवानिवृत्त हुँदा उपदान पाउने अवस्था रहे पनि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी थिएन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएसँगै पालिकाले ती मजदुरहरुप्रतिको दायित्वबोध ग¥यो । पालिकाले लगाउने ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुने निर्माण वा अन्य कम्पनीहरुलाई सूचीकृत भएका मजदुरहरुलाई रोजगार दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरायो । जसले गर्दा मजदुरहरु लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना भयो ।सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुन आवश्यश्यक सरकारले तोेकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत पालिकाले नै ब्यहोरेको छ भने मजदुरको ११ प्रतिशत थप गराएर २०.३७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा हुँदै आएको छ ।

फेदीखोलाले बितेका ६ वर्षमा धेरै क्षेत्रमा तरक्की गरेको छ । फेदीखोलाजस्तै पालिकाभित्र रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराउने मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानरगपालिका, महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाको कार्य पनि सह्रानीय छ । देशका अन्य पालिकाले पनि ती पालिकाहरुको सिको गर्न ढिला भइसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले यो आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई कोषमा आवद्ध गराउने वचन दिएका छन् । मेयर आचार्यको प्रतिवद्धता आइरहँदा सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुँदाका फाइदाहरुबारे पनि व्यापक चर्चा÷परिचर्चा जरुरी देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोष नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर ल्याएको लोककल्याणकारी कार्यक्रम हो । सरकारले ६ वर्षअघि सुरु गरेको यो कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरता मजदुर,वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति तथा स्वरोजगारको लागि योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रदान गर्छ । रोजगारदाता र मजदुर दुवैपक्षबाट कोषमा दाखिला हुने रकमबाट

योगदानकर्ताको लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित बृद्धावस्थामा सुरक्षा योजनाबाट सेवासमेत कोषले संचालन गरिरहेको छ । योगदान दिने व्यक्तिको निधन भएमा उनका आश्रित सन्ततिले पठनपाठनको सुविधा पनि पाउने यो कोषका कार्यक्रमहरु असाध्यै आकर्षक रहेका छन् । सरकारले नै प्रवद्र्धन र सुरक्षणको ग्यारेण्टी लिएको, सरकारदेखि मजदुर युनियन र रोजगारदातासमेत सम्मिलित कार्यकारी बोर्ड रहेको यो कोषमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अतः कोषसँग सहकार्य गर्नको लागि पालिकाहरुले रोजगारदाता एवं मजदुरलाई प्रोत्साहित गर्दै नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउने कार्यमा सक्दो छिटो लाग्नुपर्छ । फेरि पनि, फेदीखोलाबाट सिक्नुपर्छ÷फेदीखोलालाई पच्छ्याउनुपर्छ ।