पानीसँग सभ्यता जोडिएको हुन्छ । जहाँ पानी हुन्छ,त्यहाँ मानवीय गतिविधिहरु हुन्छन् । जल–जमिन र जंगलबीच अन्यौन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ नै त्यसमा मान्छे पनि जोडिन आइपुग्छ । ठूला–ठूला सभ्यताहरु नदीकै किनाराबाट सुरु भएको इतिहासले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने यहाँका बस्ती विकासमा पानीको ठूलो महत्व देखिन्छ । यहाँका पुराना बस्तीहरु पानीको मुहान नजिकै थिए ।

विन्ध्यवासिनी होस् वा फेवाताल किनार नै किन नहोस्, पानी भएकै कारण बस्ती विकास भएको देखिन्छ । हिजो पोखरा घना थिएन,सानो जनसंख्यालाई वरपर रहेका धारा र फेवाको पानीले नै भरथेग गथ्र्यो । पोखराको गहना मानिएको फेवाको कुरा गर्ने हो भने, केही वर्षअघिसम्म फेवा कञ्चन थियो । अञ्जुलीमा उवाएर पानी घट्घट् पिउन सकिन्थ्यो । समयक्रमसँगै फेवा प्रदूििषत हुँदै गयो । त्यहाँको पानी खाने त के छुन पनि नसकिने अवस्थामा पुग्यो । एउटा अध्ययनले त फेवाको पानी पौडी खेल्न नमिल्नेखालको भएको प्रतिवेदन नै दियो । फेवा प्रदूषित भएपछि त्यहाँको पानीमा आश्रित रैथानेहरु समस्यामा परे÷परिरहेका छन् । फेवा किनार रैथाने जलारी समुदायको आदीम थलो पनि हो । फेवाको माछा मार्ने र त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्ने त्यो समुदाय प्रदूषण बढेसँगै समस्यामा प¥यो ।

उनीहरुलाई खानेपानीकै अभावले लपेट्यो । खानेपानी नै नपाउँदाको पीडा उनीहरुले नसुनाएका पनि हैनन् । हरेकपटक चुनावमा भोट माग्न आउने नेतालाई उनीहरुले समस्या अवगतमात्र गराएनन्,फेवामा माछा कम पाइन थालेकाले जीविकोपार्जन कठीन बनेको पनि अवगत गराए । नेताहरुले चुनावको बेला आश्वासन पनि दिए । तर, समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । आफैंले जोहो गरेको पानीको धाराले भरथेग गर्न कठीन भएको छ । चुनाव जितेका नेता फर्केर गएका छैनन् । महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा पर्ने फेवा किनारका रैथाने बासिन्दा पानीकै अभावमा काकाकुलजस्तै भएका छन् ।

फेवातालको उत्तरी क्षेत्र खपौंदी, सराङकोट र कास्कीकोट क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘एक घरः एक धारा’ त्यहाँ पुगेकै छैन । रैथाने नागरिकलाई पानीको प्रबन्ध गर्नेतर्फ राज्य उदासिन देखिएको छ ।

फेवा किनारमै बसेर पानीको लागि गुहार मागिरहेको समुदायको आवाज सम्बन्धित निकायले सुन्नैपर्छ । आदिवासी रैथानेको पीरमर्कामा मल्हमा लगाउनेतर्फ महानगर अनि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
गतवर्ष गण्डकी सरकारले २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खानेपानीमा विनियोजन गरेको तथ्याङ्कलाई जलारी बस्तीको दुर्दशाले गिज्याइरहेको छ । यतिबेला जलारी समुदाय मुखरित भएका छन् । उनीहरुले ठूलो कुरा हैन, खानेपानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । महानगरमा बसेका यी निहत्था नागरिकको आवाज छिटोभन्दा छिटो संवोधन हुनुपर्छ । फेवा किनारमा बसेर पानी नै नपाउने अवस्था तत्काल अन्त्यको लागि पहल गरिनुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर माछा हराउँदै जाँदा उनीहरुको परम्परागत पेशा नै संकटमा परेको छ । एकातिर प्रदूषण र अर्कोतिर अतिक्रमणका कारण माछा कम भएको पुुष्टि भइसकेको छ । तालमा आश्रित समुदायलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर जुटाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको छ ।