पछिल्लो समय सरकारले निर्माणाधिन आयोजनाको भुक्तानी नदिंदा सयौं योजना अलपत्र परेका छन् । कतिपय योजनामा काम भैसकेको रकम नपाएका धेरै उदाहरण छन् भने कतिपय योजनामा चालुबर्षको सबै बजेट दिएपनि काम सकेको भुक्तानी पुग्दैन । चालुबर्ष र आगामी बर्ष कस्तो काम होला भन्ने त अझै भन्न सकिने अबस्था छैन ।
दुइ पालिका जोड्ने सामान्य रणनीतिक सडकमा समेत साँढे ३ करोड भुक्तानी नदिएकोले ठेकेदारले काम छाडेर हिड्न बाध्य भएका छन् भने कालीगण्डकी करिडोर जस्ता गौरवका आयोजना पनि अलत्रप पर्ने अबस्था आएको छ । धमाधम काम हुने हो भने निर्धारित समयमा सकिने योजना पनि भुक्तानी नभएकै कारण अलत्रप पर्ने अबस्था बनेका छन् ।
बेलाबेला ठेकेदारले काम नगरेको कुरामा जति हामीले चर्को आलोचना गरेका छौं, त्यो भन्दा बढी काम गरेका ठेकेदारले पनि भुक्तानी नपाएको अबस्था छ । त्यसबारेमा हामीले चासो नराख्दा नेपालका सयौं योजनाहरु अलपत्र भएका छन् । भुक्तानी नपाएकोले काम रोकेका ठेकेदारलाईपनि हामीले बरु ठेकेदारकै लापरबाही भनिदिन सक्छौं । अर्थात सबै ठेकेदार गलत नहुनपनि सक्छन । हरेक पेशा, व्यवसाय र क्षेत्रमा सबै गलत हुँदैनन् । केहीले गरेको कमजोरीले ती क्षेत्र हेर्ने दृष्टीकोण नकारात्मक बनिरहेको छ । निर्माणको क्षेत्रमा त यो बानी नै परिसकेको छ । कतै नियतबस काम अलपत्र पार्नेहरु छन् भने कतै काम गर्दागर्दा भुक्तानी नपाएर काम छाड्न बाध्य छन् । गत आर्थिक बर्षबाट सरकारले आर्थिक समस्या देखाएर सयौं योजना कटौती गर्दा यो हविगत आएको हो ।
पछिल्लो समय नेपालको चालुखर्चमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सयौं कर्मचारी थप गर्दा ठूलो अंकमा देखिएको बजेटले तलब खुवाउन पनि पुगेको छैन । बिकास निर्माणका योजनाबाट बजेट कटौती गरिरहेको छ । कैयौं ठूला योजनाहरु निर्माण भएर पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । जसका कारण राजश्व संकलन हुने भन्दा ती योजना बनाएको खर्चको व्याज तिर्नेमा बढी लगानी गर्नु परेको छ । यो अबस्थाले नेपालको आर्थिक अबस्था कमजोर भैसकेको छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर पटक पटक राज्यको कोष बनाएको छ । उक्त ऋण पनि तिर्नैपर्ने अबसथा छ । जसका कारण सरकार आर्थिक रुपमा स.कटमा पुगिसकेको हो । नेपालका हरेक खाद्य तथा अन्य उपभोग्य बस्तु आयायत भैरहेको छ । नेपालीको खेतबारीमै उत्पादन हुने कृषि फसल समेत आयात भैरहेको छ । धान, मकै, गहुँ, आलु, प्याज, गोलभेडा र गेडागुडी समेत आयात भएको अबस्था छ । हुँदाहुँदा नेपालीले यहीं बनाउन सक्ने जनै समेत आयात भएको अबस्थामा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो हुनु स्वभाविक हो । निर्यात गर्ने बस्तु केहीपनि नहुँदा देशको आम्दानी शुन्यप्राय हुनु स्वभाविक पनि हो ।
यो चरम अबस्थालाई राज्य संचालकले गम्भिर रुपमा लिएका छैनन् । बरु नजरअन्जाद गरेर बसेका छन् । नेतृत्वमा बस्नेहरुले आफ्नो र परिवारको हितलाई नै समृद्धि मानेर बस्दा यो चरम अबस्था आएको हो । अझैपनि राष्ट्रिय पूजि निर्माण, स्थानीय उत्पादन बढाएर निर्यातयोग्य बनाउने काममा राज्य संचालक उदासिन छन् । यो अबस्था तत्काल सुधार गर्न नसके देशको आर्थिक अबस्था टाट पल्टिन सक्छ, ख्याल गर्ने की ?
