बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

निषेध र हिंसा अस्वीकार्य

निषेध र हिंसा अस्वीकार्य


  • Dhorpatan News
  • मंसिर २७ २०८०, बुधबार

एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रीत संकल्प अभियानमा अवरोध सिर्जनाको प्रयास भएको छ । मंगलबार यात्रामा अवरोध पु¥याएको आरोपमा केही पहिचानवादी नेताहरु पक्राउ गरेका छन् । प्रदेश नम्बर १ नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर १ को नाम लिम्बुवान–किराँत राख्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । जबकि, प्रदेशसभाको बहुमतबाट कोशी नामाकरण भइसकेको छ । नामाकरणको बेलादेखि नै विरोधमा रहेको पहिचानवादी समूह अहिले नामाकरणको लागि सशक्त भूमिका खेल्ने एमालेमाथि खनिएको प्रष्ट छ । एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको यात्रा बिथोल्ने चेतावनीसहित उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई पक्राउ गरिए पनि स्थिति शान्त बन्न सकेको छैन ।

यद्यपि, दलबलसहितको एमालेले खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुले घुर्मी–हर्कपुरमा आयोजना गरेको आमसभा सम्पन्न गरेको छ । सोही सभामार्फत् एमाले अध्यक्ष ओलीले आवेश र उत्तेजनामा नआउन र आफ्नो मागको औचित्य सावित गर्न आन्दोलनकारीसँग आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीको आग्रह नाजायज हैन । प्रदेश संसदले वैधानिक तरिकाले गरेको नामाकरणमा असन्तुष्टि जाहेर गर्न पाइन्छ तर वैधानिक निर्णय उल्ट्याउन अवैधानिक हर्कत गर्न मिल्दैन । तर,संविधानले नै देश बहुभाषिक, धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक भएको स्वीकारेको अवस्थामा पहिचानको माग गर्न चाहिँ पाइन्छ । राज्यबाट हिजो ठगिएकाहरुले अधिकार पाउनैपर्छ । उनीहरुलाई अग्रस्थानमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनैपर्छ । अपितु, आफ्नो मागलाई स्थापित गर्न उत्तेजना, अराजकता र हिंसाको सहारा लिन खोज्नुलाई कदापि सही मान्न सकिँदैन । अर्कालाई निषेध गर्दा आफू पनि निषेधमै पर्ने सम्भावनलाई पहिचानवादीले भुल्नु हुँदैन । भुल्न नहुने अर्को कुरा पनि छ । त्यो हो– देशले यतिबेला सहअस्तित्व र सहकार्य खोजेको छ । पहिचानको माग गर्नासाथ बिखण्डनकारीको बिल्ल्ला भिराउने र वैधानिक बाटो रोज भन्नासाथ त्यसलाई पश्चमागी देख्ने रोबाट मुक्त हुनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

यतिबेलापहिचानवादीको नाममा भएको अवरोध छिचोल्दै एमालेको यात्रा अगाडि त बढेको छ तर सतहमा देखिएको विरोधले सम्भावित द्वन्द्वको संकेत पनि गरेको छ । हामीले लामो द्वन्द्वको पीडा भोगेका छौं,सहअस्तित्वलाई बिर्सिएर जातीय र धार्मिक गुटबन्दी हुँदा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने दृष्टान्त पनि अफ्रिकालगायतका देशहरुबाट पाएकै छौँ । यो विरोधका स्वर उरालेर स्वार्थको रोटी सुकाउने बेला हैन । बरु,आर्थिक समृद्धि र सुशासनसँगै दैनिकजसो विदेशिएका युवाहरुलाई देशमै रोक्नको लागि दवाबमूलक आन्दोलन थाल्नुमा सवैको भलो हुन्छ । हैन भने, अहिले देखिएको असन्तुष्टिमा अतिवादी शक्तिहरुको प्रवेश हुने र त्यसले झन ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । सम्भावित खतराप्रति सचेत बनौं । जात र धर्मभन्दा माथि उठेर नेपाली बन्ने प्रयत्न गरौं । सबैको भलो यसैमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->