गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले कानून नबनाइँदिदा काम गर्न कठीन भएको सुनाएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपले नै अव संघीय कानून कुरेर नबस्ने र आवश्यक कानून निर्माण गरी प्रदेशका काम अगाडि बढाइने उद्घोषसमेत गरेका छन् । संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिदेखिका अप्ठेरा नफुकाउँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनको दुखेसो छ । गएको असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा पोखरामै सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले अप्ठेरा फुकाउन र कानून निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरु भएका थिए । निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएकोमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीमात्र नभएर अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि आक्रोशित छन् । बागमतीले त संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको छ भने मधेशले पनि अधिकार नपाए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजनमा अनिच्छुक रहेको तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि काठमाडौंलाई नै राज्य ठान्ने मनोवृत्ति रहेको प्रदेशहरुको ठम्याइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका समयसम्म पनि अधिकार प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन । आवश्यक कानून बनेकै छैनन् । नजिकको सरकारको रुपमा कल्पना गरिएको प्रदेश सरकारले हात फुकाएर काम गर्न पाएको छैन । जसले गर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै गाली खानुपर्ने अवस्था आएको छ । संघीयता आफैंमा नराम्रो व्यवस्था हैन । जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन । प्रदेश सरकारहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, कानून नै नहुँदा सरकारहरु औचित्यहीन र बोझिला बनेका छन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुको काम झण्डा हल्लाएर हिँड्नुमै सीमित भएको देखिएको छ । गाली खानुको कारण यही हो । संघीयता सवैले रोजेको व्यवस्था हो । संघीयता नै असफल पार्ने गरी प्रदेशहरुको काम खुम्च्याइनु हुँदैन । काम गर्ने अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । यसको लागि संघले तत्काल आवश्यक कानून निमाृण गर्नुपर्छ । संघसँग पौंठेजोरी खोजेरमा समस्याको समाधान र प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रदेशहरुले पनि बुझ्नैपर्छ । पाएका अधिकार र भएका एवं आफैंले निर्माण गरेका कानून कति कार्यान्वयनमा आए भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ । सेवा र सुविधा दिन बनेका ऐनबाहेक अन्य ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्ने आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गर्दै अगाडि बढ्ने जमर्को प्रदेश स्वयंबाट हुनुपर्छ ।
