नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म आयात ३.८ र निर्यात ७.७ प्रतिशतले घटेको छ । निर्यातमा ह्रास आउँदा व्यापार घाटा बढी हुनु स्वभाविक हो । तर, आयातमा आएको संकुचनले घाटा पनि कम भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यता,यही अवधिमा २६.४ प्रतिशतले बढेको छ र सोधानान्तर अवस्था १४७ अर्ब ११ करोड रहेको छ । विदेशी विनियम सञ्चिति पनि १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरको अवस्थामा छ । सुस्ताएको बजारले गति लिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह पनि बिस्तारै उकालो लाग्दैछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको भान हुन्छ । तर, घट्दो निर्यात, बढ्दो मुद्रास्फिति अनि राजश्व परिचालनमा देखिएको सुस्तताले अर्थतन्त्र लयमा छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ ।, अहिले मुद्रास्फिति ५.३८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तर,अर्थशास्त्रीहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । मूल्य सूचाङ्कमा आधारित भनिए पनि अहिले बजार भाउ घटेको छैन । उल्टो बढेको छ । केही समयअघि ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको म्ुद्रास्फिति यसरी तल झरेको अनुभूति भएको छैन । जबसम्म मुद्रास्फिति कम हुँदैन, तबसम्म नागरिकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको अनुभूति गर्दैनन् । भान्छा महंगो हुँदा त्यसले हरेक घरलाई मात्र पिरोल्दैन,समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक बनाउँछ ।
खाद्यान्न,फलफूल र तरकारीसमेत आयात हुने सन्दर्भ हेर्ने हो भने त यो अवस्था जतिबेला पनि डग्मगाउन सक्छ । सवैभन्दा डरलाग्दो त के छ भने,नेपाल सरकारले यो अवधिमा ३५५ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ भने राजश्व परिचालन २७६ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । अर्थात् आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ । आयात कम हुँदा असर राजश्वमा देखिएको छ । उत्पादकत्व नबढ्दा राजश्व बढाउनकै लागि आयातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात बढ्ने हो भने सञ्चित विदेशी मुद्रा खर्च भइहाल्छ । यो अवस्थाबाट मुक्ति भनेको उत्पादकत्व बढाउनु नै हो ।
तर, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र विकास बजेट खर्च नहुँदा उत्पादकत्व तत्काल बढ्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले रेमिट्यान्स त पठाएका छन् तर विदेश पढ्न जानेहरुबाट पनि उत्तिकै रकम खर्च भइरहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । समग्रमा भन्दा तत्काललाई विदेशी मुद्राको संचितिले आयात गर्नसक्ने अवस्था रहे पनि खुसी मानिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । बढ्दो प्रशासनिक खर्चमा कटौती,उत्पादकत्व वृद्धि र मुद्रास्फिति नियन्त्रणको लागि सरकारले तत्काल कदम नचाले अवस्था प्रतिकूल हुने निश्चित छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधार भएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेका निर्णयबाट पनि बजारलाई माथि लैजाने उनको भनाइ छ । यद्यपि,सरकार ढ्क्क मानेर बस्ने अवस्था छैन । चापमा भएको अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन मितव्ययिता र सुशासन कायम गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, जनताले अनुभूत गर्ने गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनैपर्छ । यसका लागि टालटुले नीति हैन कि दीर्घकालीन रणनीति अनुसारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
