प्रदेश सरकारहरु अस्तित्वमा आउँदा कानून त थिएन नै कर्मचारीको पनि अभाव थियो । कर्मचारीहरु प्रदेशमा आउनै नमान्ने !आएका पनि नटिक्ने । प्रदेशले लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव झेलिरह्यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघ सरकारसँग कर्मचारी माग गरिरहे । तर, सुनुवाइ भएन । बल्लतल्ल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ फागुन १० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लागू गर्दै कर्मचारीहरुलाई तल्लो तहमा जाने बाटो खोल्यो । केही कर्मचारीहरुले तल्लो तह रोजे । कर्मचारी ऐन २०४९ अनुसार खाइपाइ आएको सुविधा केही थप गरिएको तथा संघीय संरचना अनुसारका नयाँ पदहरुमा थप अवसर पाउने आशामा उनीहरु तल्लो तहमा आएका थिए ।

तर, सोचेजस्तो भएन । संघले निजामति कर्मचारी ऐन नै बनाएन । प्रदेश सरकारहरुलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो पनि खुलेन । स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख र प्रदेशमा सचिव पठाउँदा विवेकको प्रयोग गरिएन । संघमै बसेका र प्रदेशमा एक वर्षको लागि आउने कर्मचारीलाई दुर्गममा काम गरेसरह विशेष सुविधा दिइयो । प्रदेश रोजका कर्मचारीभन्दा जुनियरलाई हाकिम बनाएर पठाइयो । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीहरुको तेजोवध भयो । आफूभन्दा जुनियर साथी हाकिम बनेर आउने अनि आफूचाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुनुको पीडा उनीहरुले भोग्नुप¥यो । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारी ऐन बनाएको छ । संघले कानून नबनाउँदा कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन सकेको छैन । लोकसेवा ऐन बनाएपछि प्रदेशले कर्मचारी चाहिँ भर्ना गरेको छ ।

संघबाट कर्मचारी ऐन नआएसम्म र प्रदेशलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा नदिँदासम्म प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । आफ्नै प्रहरी राख्न पनि संघकै कानूनले रोकेको छ । संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगर्नु र अधिकार प्रत्यायोजनामा ढिलाइ गर्नु भनेको संघीयता कार्यान्वनयमा उदासिनता देखाउनु नै हो । गण्डकीसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले यो विषय पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । तर,। गाँठो फुकेको छैन । संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउँदा संघीयता कमजोर बनाउने नियत त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संघीय सरकारले आफूमाथि लागेको आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरोस्, आवश्यक कानून निर्माण गरियोस् ।