मतमार्फत् आफूसँग भएको सार्वभौम अधिकार प्रयोगको अख्तियारी दिएर पठाएका नेताहरुसँग जनताको अपेक्षा र आग्रह स्वभाविक हो । नेताहरु त्यो दायित्वबाट च्यूत हुन पाउँदैनन्÷मिल्दैन । जनतासामु मत माग्दा गरिएका वाचाहरु पूरा गर्नु उसको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य भुल्दा तिरस्कार पाइन्छ, आवधिक निर्वाचनमार्फत् अनुमोदनको सम्भावना घट्छ ।जनआक्रोसको सामनाको लागि तयार रहनुपर्छ । भला, आक्रोस चाहिँ सभ्य र मर्यादित हुनैपर्छ ।
नेताहरुप्रतिको आक्रोसको पारो चढेर गएको छ भने हिंसापूर्णसमेत देखिएको छ । त्यस्तो आक्रोसको बाछिटाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि,पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि छ्यापिइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा वाहवाही बटुलेका रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेमाथि पोखराको अमरसिंहचोकमा आयोजित आमसभामा एक युवाले मकैको खोइला प्रहार गरे । मकैको खोइला प्रहार गर्ने युवा प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । खोइला प्रहार आवेगमात्रै हो वा नियोजित भन्ने खुलेको छैन । तर, यो प्रकरणले नेताहरुमाथिको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको प्रष्ट संकेत चाहिँ गरेको छ ।
हिंसापूर्ण आक्रोस बढ्दै जाने हो भने कसरी नेताहरु जनतामाझ जालान् वा कसरी सार्वजनिक समारोह सम्भव होला ? भन्नेखालका तर्कनाहरु पनि निस्कन थालेका छन् । नेता भनेको सम्मानित, स्तूत्य र अनुकरणीय व्यक्तित्वसहितको हुनुपर्छ र ऊ एक्लै जनताकहाँ जाँदा पनि स्वागतको हकदार बन्नुपर्छ । त्यसको लागि नेताहरुले आफ्नो आचरण सुधार्नु पर्छ । जनतासँग गरिएका वाचाहरु पूरा गर्नुपर्छ र आफूलाई निष्कलंकित सावित गर्नुपर्छ । सही आचरण,पारदर्शीता र कर्तव्यपरायणताले ऊ जनताको प्यारो हुन्छ । हिजोका दिनमा प्रजातन्त्रको खातिर संघर्ष गर्ने नेताहरुमा त्यो गुण थियो । उनीहरु जनताकै बस्तीमा भूमिगत हुन्थे । प्रहरी–प्रशासनबाट जनताले नै बचाउँथे । अहिले नेता देख्नै नहुने र देख्नासाथ हिंसात्मक आक्रोस व्यक्त किन भइरहेछ भन्नेबारे नेताहरुले पनि मनन गर्नुपर्छ । समाजमा बढ्दै गएको अरातकता र नैराश्यतालाई मात्र दोष दिएर नेताले उन्मुक्ति पाउँदैन । आफूमाथि लागेका आरोपहरुलाई मिथ्यासावित गर्दै जनअदालतबाट अनुमोदिन हुने प्रयत्नमा नेताहरु लाग्नुपर्ने आवश्यकता पछिल्ला घटनाहरुले देखाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, समाज हिंसात्मक हुँदै गएको सत्य हो । आक्रोसको जड के हो र त्यसलाई कसरी निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिले सोच्नु जरुरी भएको छ । हरेक असन्तुष्टिहरुलाई हिंसात्मक तवरले अभिव्यक्त गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्दैन र उनीहरुको कृत्य दण्डनीय हुुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दा यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के हो भने, कतै म नै आक्रोसको कारण त हैन भन्ने प्रश्न नेताहरुले आफैंलाई सोध्न चाहिँ ढिला गर्न नहुने भएको छ ।
