शीर्ष दलका नेताहरुबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक आउँदो संसद बैठकबाट पारित गर्ने सहमति भएको जिकिर गरिएको छ । संसदमा विचाराधीन रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनकै निम्ति बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको सार्वजनिक भएसँगै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने, पीडितहरुले न्याय पाउने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुले सजाय पाउने आशा पलाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व समकालीन नेपालको यथार्थ हो । द्वन्द्वबाट के पाप्त भयो र के गुम्यो भन्नेमा दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ तर बृहत शान्तिसम्झौतामै सुनिश्चित गरिएको सत्यको अन्वेषण अनि न्यायबाट कोही बञ्चित हुनुहुँदैन । राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताले गर्दा बिस्तृत शान्तिसम्झौतका यतिका वर्ष बितिसक्दा, नयाँ संविधानपछि दुईवटा आवधिक निर्वाचन भइसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वले कहिल्यै निको नहुने घाउहरु बनाएको छ । केहीका घाउमा खाटा बसेका छन्,केहीले आफूमाथि अन्याय गर्नेहरुलाई पनि मनबाट क्षमा दिइसकेका छन्,केही अझै आफन्त फर्कन्छन् कि भन्ने आशामा छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्ना हरेक प्रश्नको न्यायिक निरुपण होस् भन्ने नै चाहेका छन् । तर, हलो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले नै अड्काएको छ । बिस्तृत शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा पनि उनीहरुको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । टीआरसी विधेयकलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठाको रोटी सेकाउन उपयोग गर्न खोज्दा यो अवस्था आएको हो ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत, फौजदारी कानून अनि मान्यताविपरीतको व्यवहार प्रदर्शनले पनि विधेयक रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुले उन्मुक्ति नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै उद्घोष गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत टीआरसीले पीडितलाई न्याय देओस्,पीडकले उन्मुक्ति नपाओस् र सर्वमान्य कानूनहरुको बर्खिलाप नहोस् भन्ने चाहन्छ । उनीहरुले शूक्ष्मरुपले यहाँका गतिविधिहरु नियालिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ यो मामिलामा बढी संवेदनशील छ । शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए पनि अनिच्छापूर्ण रुपले बाहिरिएको क्षण सायद उसले भुलेको छैन । त्यसैले उसले मानवताविरुद्धका अपराध,आममाफी र सजाय घटाउने व्यवस्था,गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनबारेको बर्गीकरण,संक्रमणकालीन न्याय संस्थाको सीमा अनि स्वतन्त्रतालगायतका पक्षमा चासो व्यक्त गरिरहेको छ ।
आममाफी र सजाय घटाउने अनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि उन्मुक्ति मान्य छैन भन्ने उसको प्रष्ट सन्देश छ । विधेयक अगाडि बढाउँदै गर्दा दलहरुले यो कुरा सुन्नुपर्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडल आफ्नैखाले भएको बताउने दलहरुले मानवताविरुद्धको अपराधलाई अनदेखा नगर्ने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, टीआरसी विधेयक जति अल्झायो,त्यति नै न्यायको घाँटी रेटिने हुँदा साँच्चिकै सहमति गरी विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।
