राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार राजधानीको सरस्वती क्याम्पसमा दिएको अभिव्यक्ति हो,यो । राष्ट्रपतिले गाउँगाउँमा विकास पुगेको तर उपभोग गर्ने नागरिक घटेकोमा चिन्तामात्र जताएका छैनन्,त्यसको कारण खोज्न सामूहिक प्रयास गरिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले शिक्षा,स्वास्थ्य,संचार,पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रगति भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ, विद्यालय भवनहरु निर्माण भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा पनि गाउँ पुगेकै छ । हो,उपभोग गर्ने जनशक्ति चाहिँ अहिले गाउँमा छैन । गाउँहरु युवाविहीन हुँदै गएका छन् । दैनिक २ हजारको हाराहारीमा यृुवाहरुको विदेश पलायनलाई त्यो विकासले रोक्न सकेको छैन । रोकिने छाँट पनि छैन । बिडम्बना त के छ भने,यो देश बस्नलायककै छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइदिएको छ । गाउँ नै अवैध बाटोबाट विदेशिएकोमा थक्थकी मान्नुभन्दा त्यसलाई अनुशरण गर्ने पंक्ति बढ्दै गएको छ । घरको सदस्य विदेश नहनु लज्जाको विषय बनेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? कारण र समाधान खोज्नेतिर राज्यले जाँगर नचलाएको अनुभूति भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल देशको राजनीतिक परिवर्तनका खातिर लड्ने पुस्ताका अगुवा हुन् । उनले हिजोको गरीब नेपाल र गरिबी देखेका छन् । गाउँहरु कस्ता थिए भन्ने चित्र उनको आँखाबाट हटेको छैन । अहिले भइरहेको विकासलाई तरक्कीको रुपमा अथ्र्याउनुमा उनको कुनै दोष छैन । तर, आज उनी स्वयं र परिवारले उपभोग गरेको विकास सुविधा अनि अवसर के सवै नेपालीले प्राप्त गरेका छन् ? के आम नेपाली नागरिकको हैसियत आफ्नोजस्तै तीव्र गतिले बदलिएको छ ? के गाउँमा बसेर भनेजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी सम्भव छ त ? भन्नेलगायत अनगिन्ती प्रश्नहरुमा उनी घोत्लिएका छैनन् । घोत्लने हो भने, प्रश्नको उत्तर आफैं आउँछ । ब्रह्मज्ञान हुन्छ । बसाइँसराइ हिजो पनि हुन्थ्यो,आज पनि हुन्छ । तर, यति ठूलो निराशा चाहिँ हिजो थिएन । किनकि, हिजोको समाज व्यवस्था अर्कै थियो ।

अवसर सीमित थिए । नागरिकले चित्त बुझाएका थिए । अहिले फरक छ । महँगीले आकास छोएको छ । गाउँमा बसेर जीविकोपार्जन गर्न कठीन छ । कृषि नै सही, गर्छु भन्नेलाई बाँदरले सताएको छ । अवसरहरु खुम्चिएका छन् र विदेश बाध्यता बनेको छ । त्यो बाध्यतालाई राज्यले नै मलजल गर्दै आइरहेको छ । अमूक देशसँग गरिएको श्रम सम्झौतालाई उपलब्धि मान्ने सरकार छ । रेमिट्यान्समा भर परेको सरकार युवाहरुलाई विदेश जान उत्प्रेरित गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ राज्यसत्ताको दोहनबाट उदाएका नवधनाढ्यहरुको फूर्तिफार्ती देखेर पनि जनता चिढिएका छन् । करिब १ लाख ५० हजार युवाहरुले हालै कोरियामा कठोर श्रम गर्नको लागि आवेदन दिएका छन् । के राज्यसँग ती युवालाई देशमै रोक्ने योजना र हिम्मत छ ? हैन भने, बिजुली, बाटोजस्ता केही पूर्वाधार देखाएर प्रश्न तेस्र्याउने अधिकार राज्यसँग छैन ।