प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौतीले जेलिएको स्वीकारेका मात्र छैनन्, काम गर्न नसके पद ओगटेर नबस्ने उद्घोष पनि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बितेको एकवर्षमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सुशासनको लागि गरेका केही कामहरु पनि अलपत्र परेको तथा परिवारवादमा रुमल्लिएको आरोपबाट उनी मुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो काम गर्न नसके पनि प्राप्त उपलब्धिलाई कम आँक्न नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई इतिहास रच्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, उनी अल्झेको अनुभूति भएको छ । सानातिना कामबाट जनताको निराशा चिर्न सकिँदैन भन्ने महसुस गरे पनि प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । तर, सुरुको केही समय केही होला भन्ने आशा पलाउने काम गरिए पनि अहिले त्यो अभियान सुस्ताएको छ । हरेक ठूला काण्डमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व जोडिने गरेको स्वीकारेका प्रचण्डले त्यो जालो फाल्ने हिम्मत जुटाउलान् कि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोज्लान् भन्ने प्रश्न यतिबेला अहम् बनेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले ठूला घोटालाका फाइलहरु खोलिएको र यो उपक्रम निरन्तर जारी रहने उद्घोष नै किन नगरुन् !
विद्युत व्यापार सम्झौतादेखि चीनसँगको ट्रान्समिटर लाइन बिस्तार, भौतिक निर्माणमा भएको प्रगतिलाई उनले उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको अवस्थालाई चिर्नको लागि अब पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम गरिने बताएका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नेलगायतका कामहरु तत्काल थाल्ने र जनतामा व्याप्त निराशाको अन्त्य गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको जिकिर गरिरहँदा उनले केही तथ्य र तथ्याङ्कहरुलाई तोडमोड गरेका छन् । बढ्दो महँगीदेखि बेरोजगारी समस्याबारे गोलमोटल जवाफ दिएर प्रधानमन्त्रीले उम्कन मिल्दैन । हुलका हुल युवाहरु विदेश गइरहँदा र जनतामा चरम निराशा व्याप्त रहँदा त्यसलाई सवै कुरा नकारात्मक देख्ने मानशिकताको रुपमा ब्याख्या गरेर उम्कने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन कायम गर्ने बेला नै आलोपालोमा सहमति जनाएका छन् । सहमति कार्यान्वयन भए अब उनीसँग थोरै समयमात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म नभएका काम गर्ने त्यो अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले हातबाट उम्कन दिनुहुँदैन । प्रतिपक्षले गरेको विरोधलाई व्यवहारले नै जवाफ दिने गरी कामको रफ्तार बढाउनुपर्छ । आफू असफल हुँदा वा आलोचन गरिँदा त्यसलाई गणतन्त्रमाथिकै प्रहारको रुपमा ब्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ । सुशासनसहितको सेवा प्रवाहको लागि के गर्न सकिन्छ, सवैलाई सहमतिमै लिएर तत्काल एक्सनमा उत्रनुपर्छ ।
