संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्व पीडित हौं भन्ने दाबी गर्दै आएको समेत अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको र यसबारे विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था अर्थात संसदद्धारा सुविचारित तबरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थानका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिएन ।’
साथै संविधानको धारा ७५ ले संविधानको मुल भावना विपरित निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सर्वजनिक विदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । यस वर्ष पनि १ फागुन विदा दिने गरी २ चैत २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुबाट भएको निर्णय र सूचनाहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ ।
