रोजगार अनुमति प्रणाली ( इपीएस) अन्तर्गत पानी जहाज निर्माणको कामका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएकाहरुले पनि उत्पादनमूलक कामका लागि हुने भाषा परीक्षामा सहभागिताको मागसहित शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखा रहेको बालकुमारीमा विरोध प्रदर्शन हुँदै थियो । सोही उपक्रममा प्रदर्शनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडी रोके । उनी ओर्लेपछि गाडी जलाइदिए । स्थिति तनावपूर्ण बन्यो । प्रहरीले बल प्रयोग ग¥यो । दुईजना युवाले ज्यान गुमाए । दैलेखका २३ सुजन रावत र अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको ज्यान गयो । बालकुमारी घटनामा जे भयो, व्यक्त गर्न शब्दहरु कम हुन्छन् । देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिन खोजेका युवाहरुलाई गोली ठोक्नु बर्बरतामात्र नभएर अपराध हो । सुरक्षा निकाय अलिकति संयम भइदिएको भए, मन्त्रीले आन्दोलनकारी रहेको बाटो नरोजेको भए सायद यस्तो दुःखद घटना हुँदैनथ्यो । अति बल प्रयोग नेपाल प्रहरीमाथि लाग्दै आएको आरोप हो । बालकुमारीमा पनि अनावश्यक बल प्रयोग भएको आरोप छ । त्यसको छानबिन हुनैपर्छ । गएकाहरु फर्कँदैनन् तर दोषीउपर कारवाही भए उनीहरुको आत्माले न्याय पाउनेछ ।

घटनाले सिंगो देश स्तब्ध छ । सामाजिक सञ्जालका सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । सरकारले घटनामा संलग्न सुरक्षा र अन्य अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ भने छानबिनको लागि समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले बालकुमारी घटनामा कहीँकतैबाट कमजोरी भएको स्वीकारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मृतकका परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर, यो घटनाले राज्यका सवै संयन्त्रहरु कति फितलो र गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट तस्वीर बाहिर ल्याइदिएको छ ।

सन् २००७ देखि नै नेपाली कामदार रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत् कामदारको रुपमा नेपालीहरु कोरिया जान थालेका हुन् । उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि कामदार लैजाने कोरियाले सन् २०२३ देखि पानीजहाज कम्पनीका लागि पनि कामदार लैजाने निर्णय ग¥यो । रोजगारीको लागि आकर्षक गन्तब्य बनेको कोरियाको पानीजहाजमा काम गर्न लागि हजारौं युवाहरुले आवेदन दिए । तोकिएको कोटामा सवै परेनन् । सो परीक्षामा सहभागी भएकालाई सन् २०२४ को लागि उत्पादनमूलक कामदारको रुपमा आवेदन दिन रोक लगाइयो । कोरियाको मानव संसाधन विभागको निर्देशन अनुरुप त्यो निर्णय गरिएको वैदेशिक विभागको ईपीएस शाखाले जनाएको थियो । तर, त्यो निर्णयको विरोध भयो । परीक्षामा सामेल १८ जनाले अधिकार हनन भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनलाई गुहारे । अदालतले आवेदन दिन रोक नलगाउनू भन्ने आदेश दिएसँगै १८ जनालाई परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय भयो । जसले गर्दा बाँकी रहेकाहरुले विभेदमा परेको महसुस गरे । जुन स्वभाविक थियो । कोरियाको रोजगारीमा योपटक मात्र नभएर यसअघि पनि विवाद निस्केको थियो । एकपटक काम गरेर फर्केकाहरुले भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दा कोरियाले श्रमिक लैजाने १६ मुलुकको लागि एउटै मापदण्ड रहेको र आन्दोलनका कारण नयाँ युवाले अवसर गुमाउनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।
कोरियामा नेपालको कानून लाग्दैन । नेपालमा गरेको आन्दोलन वा नेपालको अदालनतकै आदेश पनि कोरियाले मान्नुपर्दैन । साँच्चिकै कोरियाले जहाजको लागि परीक्षा दिएकाहरुलाई पुनः अर्को क्षेत्रको रोजगारीको लागि नलैजाने हो भने त्यसबारे वैदेशिक रोजगार विभागले प्रष्ट पार्नुपथ्र्यो । अदालतलाई ‘परीक्षा दिनबाट नरोक्नू’ भन्ने आदेशको औचित्य नभएको प्रमाण पेश गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो नभएको देखियो । बरु, आदेशपछि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनेलाई मात्र परीक्षामा सामेल गराउने गलत निर्णय गरियो । यस्तो किन भयो ? छानबिन गरिनुपर्छ । इपीएस शाखामा भएको के भएको हो भन्ने तथ्य बाहिर आउनैपर्छ । यत, यो घटनापछि न्यायालयले पनि कानूनमात्र नभएर व्यवहारिक पाटोको अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने जनताले महसुस गरेका छन् । न्यायालयले पक्कै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुनुपर्छ । यस्तै दबाबमूलक आन्दोलनले मात्र माग पूरा हुन्छ भन्ने मानसिकताले जकेडेको समाजलाई त्यसबाट मुक्त गराउनुपर्ने तत्ववोध पनि घटनाले गराएको छ । अहिले यही घटनालाई लिएर राजनीतिक रोटी सेक्ने काम पनि सुरु भएको छ । त्यसो गर्नुभन्दा हरेक राजनीतिक दलहरुले बेरोजगारी समस्याको चंगुलबाट देशलाई मुक्त गर्नेतर्फ लाग्नु पहिलो आवश्यकता बनेको छ ।