सूर्यदर्शन सहकारीमा जीवनभरको कमाइ डुबेपछिको चिन्ताले ६० वर्षीय वीरबहादुर मगरलाई चितामा पु¥यायो । सो सहकारीमा २३ लाख रुपैयाँ डुबेपछि उनी मानशिक रुपले नै रोगी भए । अन्य रोगले पनि गाल्ल थाल्यो र अन्त्यमा पुस १३ गते उनको निधन भयो । सूर्यदर्शन सहकारी र त्यसका संचालक वीरबहादुरको मृत्युको कारक भएको परिवारको जिकिरलाई अनदेखा गर्ने ठाउँ छैन ।

वीरबहादुरको ज्यान रहेन । उनको परिवारको हालत झन नाजुक बनेको छ । कतिसम्म भने अन्तिम संस्कार अर्थात् काजकिरिया उम्काउनसमेत उनीहरुसँग रकम छैन ।पतिको निधनले विक्षिप्त बनेकी श्रीमतीसहित आश्रित परिवारको बाँकी जीवन कसरी चल्ने हो ? सम्झँदा आँङ जिरिङ्ग हुन्छ । वीरबहादुर प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । देशैभरका सहकारीहरुले हजारौं वीरबहादुरहरुलाई मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएका छन् । सहकारीले सोझै सडकमा झारिदिएका परिवारको बिल्लिबाठ छ । सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गराउन अड्ढा अदालत धाएका छन्,पहूँचवाला र राजनीतिक नेतृत्व गुहारेका छन् तर उनीहरुको माग सुनुवाइ भएको छैन । हेर्दा लाग्छ, राज्य नै सहकारी संचालकहरुको ठगीमा मतियार बनिरहेको छ । कडा कारवाही गर्न इच्छुक देखिएको छैन ।

नेपालले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ । तर, सरकारले अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये एक मानेको सहकारीले राज्यलाई के योगदान दिएको छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गरेन । कसरी चलेका छन् भन्ने जान्नको नियामककारी निकायलाई दरिलो अनि प्रभावशाली बनाएन । बरु, छिद्रहरु उपयोग भएको देख्दादेख्दै नजरअन्दाज गरिदियो । जसले गर्दा सहकारी सञ्चालकहरुको लुटधन्दा चलाउने थलो बन्यो । लुटधन्दाको सुइँको पाएपछि राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता नै सहकारीका हर्ताकर्ता बने । नियमनलाई प्रभाव पार्नसक्ने र दरिला कानून बनाउन रोक्नसक्ने सामथ्र्य भएका नेताहरुले अवैध सम्पत्ति सहकारीमै लुकाए । उपल्लो नेतृत्वसम्मलाई सहकारीमार्फत् नै नजराना चढाउन भ्याए । जसले गर्दा सहकारीहरु स्वच्छन्द बने र वित्तीय साक्षरतामा कमजोर जनताले खाइनखाइ जम्मा गरेको रकम संकलन गर्दै ब्रह्मलुट मच्चाइरहे ।

हो, सवै सहकारी संचालकहरु बदमास थिएनन् तर जो बदमास थिए,उनीहरुले के गरेका रहेछन् भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ । उनीहरुले धेरै सोझा नागरिकलाई वीरबहादुरको नियतिमा पु¥याएका छन् । उनीहरु दण्डको भागिदार छन् । तर, किटानी उजुरी पर्दासमेत राज्यले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने जाँगर देखाएन । दबाब बढ्दै गएपछि संकटग्रस्त सहकारीका केही संचालक पक्राउ त गरिएको छ तर नागरिकको लुटिएको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्नेतर्फ राज्यको तदारुकता देखिएको छैन । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम भएकै छैन । जसले गर्दा नागरिकको अरबौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सहकारी क्षेत्र ध्वस्त हुँदा अर्थतन्त्रको गति नै लर्बराएको छ । अब त अति भइसकेको छ । राज्यले जनताको पैसा अपचलन तत्काल पक्राउ गरी जनताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । सहकारी संचालकहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी मेलमिलाप वा अन्य अवसरहरु प्रदान गर्ने कुचेष्टा अन्त्य गर्नुपर्छ । जनताको आँसुमाथि खेलबाड रोकिनुपर्छ । जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनकै लागि कठोर कदम चाल्नुपर्छ । सहकारीको नाममा जनता ठग्नेलाई कहिलेसम्म उन्मुक्ति दिने ? राज्यले उत्तर दिनुपर्छ ।