कास्कीको चर्चित मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्ग अशान्त बनेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा टेकेर ‘पर्यटन शुल्क’ लगाएको माछापुच्छे« गाउँपालिका र विरोधमा उत्रिएको मर्दी टे«क पर्यटन व्यवसाय तथा व्यवस्थापन समिति यतिबेला आमने–सामने हुँदा सो क्षेत्र अशान्त बनेको हो ।
पर्यटन व्यवसायीहरुले शुल्कका कारण पर्यटक घटेको भन्दै शुल्क उठाउन पालिकाले निर्माण गरेको टहरो भत्काइदिएका छन् । पालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेकाले त्यहाँ कानून आकर्षित हुने चेतावनी दिएको छ । दुवै पक्ष टसमस भएनन् भने त्यहाँ अझ बढी कटुता बढ्ने र त्यसले पदयात्रा पर्यटन नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
मर्दी क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेण्ट संचालनमा रहेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गतको संरक्षित क्षेत्रमा बनेका होटल तथा रेष्टुरेण्टहरु वैधानिक हैनन् । सन् २०११ बाट संचालनमा आएका करिब ९ वटा व्यवसायलाई मात्र एक्यापले संचालन अनुमति दिएको छ ।
बढ्दो पर्यटन आवागमनले हौसिएका स्थानीयहरुले त्यसपछि अनुमति बिना नै सो क्षेत्रमा होटल निर्माण गर्ने उपक्रम रोकिएको छैन । होटल निर्माणको क्रममा वातावरणीय क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छैन भने अवैधानिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन कानूनी जटिलता छ ।
एक्याप स्वयंको कार्यावधि नथपिएको बेला बलमिच्याइँ गरी खडा गरिएका भौतिक संरचनाको भविष्य के हुने ? कसरी करको दायरामा ल्याउने अनि कसरी मर्दी पर्यटनलाई पर्यावरणमैत्री बनाउने भन्नेतिर कसैको ध्यान जान सकेको छैन । अहिले पर्यटन शुल्कको कुरा गर्ने पालिका आफैं एक्यापको उपस्थितिको खिलापमा छ ।
दीगो संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने एक्यापका कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त छ तर सरकारले स्वायत्ततासहित कार्यादेश सुम्पेको संस्थालाई गरिएको असहयोगले अराजकता पनि मौलाएकै छ ।
एक्याप विस्थापन गरी आफैं व्यवस्थापन गर्न तम्सिएको पालिकासँग जैविक विविधताको संरक्षण, पर्या–पर्यटनको विकास एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निश्चित योजना छैन । राजश्व बढाउनको लागि कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लगाइएको शुल्कप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
अब के गर्ने भन्नेबारे पनि पालिका अन्यौलग्रस्त देखिन्छ । व्यवसायीलाई मुद्दा लगाउने वा भएका व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्दै समस्याको दीगो समाधान खोज्नु पालिकाको पहिलो कर्तव्य हो । यसको लागि पालिकाले अहिले भएका व्यवसायीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसका साथै सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको लागि योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अवैध व्यवसाय गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । राज्यलाई कर तिनर््ु र राज्यका कानून पालना गर्नु व्यवसायको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यबाट च्यूत हुनेलाई कारवाही हुनैपर्छ । यो कार्यमा पालिका र व्यवसायीहरुले एक्यापलाई पनि सहभागी गराउनु बुद्धिमत्तापूर्ण देखिन्छ ।
मर्दी अहिले लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ । तर, बढ्दो पर्यटन आवागनम र प्रकृतिको अवैध दोहनले मर्दी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ । परापूर्वकालदेखि स्थानीयले भैंसी चराउने खर्कहरु मासिएका छन् ।
होटल बनाउँदा रुखहरु काटिएका छन् । फोहोर बढेको छ । प्रकृति जोगिएन भने पर्यटन उद्योग दीगो हुँदैन । यो कुरा व्यवसायी र पालिका दुवैले मनन गर्नुपर्छ । दन्तबझानसम्म सही नै छ तर द्वन्द्वमा नै उत्रँदा त्यसले नराम्रो परिस्थिति निम्त्याउँछ । चेतना भया !
