कास्की स्वास्थ्यमा पहुँचयुक्त सुगम जिल्लामा गनिन्छ । ४ गाउँपालिकासहितको कास्कीकै पोखरा महानगर गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो । तर, महानगरको स्वास्थ्य महामशाखाको एक प्रतिवेदनले भने महानगर,कास्की र समग्र गण्डकी प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ ।

स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार पोखरा महानगरभित्रै आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ७ जना गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ । आत्महत्याका घटनालाई छाड्ने हो भने गर्भवतीको निधन हुनु भनेको सन् २०३० सम्मको लागि तय गरिएको दीगो विकास लक्ष्यमाथिको चुनौती हो ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जीवित शिशुको जन्म हुँदा १५१ जना आमाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । २०६८ सालको जनगणनामा यो दर २८१ रहेको थियो । सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदरलाई ८० मा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पोखराजस्तो स्वास्थ्यको पहुँचयुक्त सहरमै वर्षमा ७ जना र समग्र कास्कीमा १३ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सुधार नभइ दीगो विकास लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

अर्कोतर्फ २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने घोषणा कार्यान्वयन पनि त्यति सजिलो देखिँदैन । किनकि, आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-०८० को तथ्यांक अनुसार नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ ।

आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन गर्भावस्थादेखि नै विशेष ख्याल गरिनुपर्छ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्यावस्था परीक्षण गराउने, पोषिलो खानेकुरा खाने,असलिलो शारीरिक श्रम नगर्नेलगायतका कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । आवश्यक परेको बेला स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्नुपर्छ ।

तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग मात्र सुत्केरी गराउने वा अस्पताल जानैपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण दूरदराजका गाउँहरुमा समस्या छ तर पोखराजस्तो महानगरमै पनि सुत्केरीको ज्यान किन जाँदैछ भन्ने विषय आफैंमा गम्भीर छ । महानगरले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यो वर्ष महानगरमा मात्रै करिब ६ हजार महिला सुत्केरी हुने अनुमान गरिएको अवस्थामा आमासहित नवजात शिशुको जीवनरक्षाको लागि सक्दो प्रयत्न गरिनुपर्छ । सुत्केरी महिलासम्म स्वास्थ्यकर्मी पुग्दा, उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित सुरक्षित सुत्केरी हुने अवस्थाबारे जानकारी दिँदा मृत्युदर घटाउन सकिन्छ ।

बच्चा जन्मनुअघि र जन्मेपछि पनि खतरा टरेको हुँदैन । अर्कोतर्फ जन्मेको २८ दिनसम्म शिशुको मृत्यु दर बढी भएको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन । आमा र बच्चाको जीवनरक्षाखातिर जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझ बढावा दिनुपर्ने खाँचो महानगरको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मानशिक स्वास्थ्य र अन्य कारणले मृत्युदर बढेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । समाधानको लागि परामर्श र उचित निगरानी बढाउने र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न महानगर चुक्नु हुँदैन । आमा र शिशुलाई बँचाउनै पर्छ ।