गण्डकी प्रदेश सरकारको गठनसँगै विश्वविद्यालय स्थापनापको निर्णय भयो । समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि जीवनपयोगी मूल्य, मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
२०७६ सालमा विश्वविद्यालय स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न ऐन बन्यो । ऐनले न्यासिक परिषद्मार्फत् विश्वविद्यालय संचालनको अवधारणालाई स्वीका¥यो । न्यासिक परिषद्ले नै अध्यक्ष र कुलपति नियुक्त गरिने ऐनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्र र भागबण्डाबाट मुक्त गरिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वायत्त संस्था बनाइने तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सोचलाई कानूनी रुप दिइयो । ७ मध्ये गण्डकीले पहिलोेपटक विश्वविद्यालय स्थापना गरी राजनीतिक हस्तक्षेत्रमुक्त बनाउने घोषणाले वाहवाही पायो । गण्डकीले जुन पहलकदमी लिएको थियो, त्यो वाहवाही लायक नै थियो । मुख्यमन्त्रीले कुलपति बन्ने लोभ छाडेर विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउने लक्ष्य लिएका थिए ।
तर, विश्वविद्यालय त्यो दिशामा अगाडि नबढेको केही घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यपुस्तक तयार पार्न सकेको छैन भने अनुसन्धानका काम सुरु भएका छैनन् । कतिसम्म भने त्यहाँ भएका विभिन्न नियुक्तिलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका छन् । विश्वविद्यालय संचालनको लागि बनेको ऐन नै कुल्चेर भएका कामहरुले गर्दा कुरो एकातिर काम अर्कोतिर भन्ने उखान यहाँ पनि चरितार्थ भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०७७ विपरीत नै डीन, रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गरिएको जिकिरसहितका उजुरीहरुको न्यायिक निरुपण होला नै । तर,विश्वविद्यालय नै विवादमा पर्नुलाई राम्रो मान्न कदापि मिल्दैन । अरुभन्दा पृथक हुने घोषणालाई उजुरीहरुले चूनौती दिँदा औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक देखिएको छ ।
विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुमात्र गण्डकी स्थापनाको उद्धेश्य थिएन । गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन, आफन्तवादको निषेध, कार्यतालिका अनुसार अध्यापन, नतिजा प्रकाशन र अनुसन्धानबाट यसले आफूलाई अब्बल सावित गराउनुपथ्र्यो । तर,त्यस्तो भएन । अहिलेसम्म आफ्नै भवन बन्न नसक्नु, आफन्तलाई नियमविपरीत नियुक्ति दिनु, पाठ्यक्रम तयार नहुनुले संचालन अगावै यसले शाख गिराएको छ । अन्य विश्वविद्यालयमा देखिएको रोगले गण्डकीलाई गाँज्ने त्रास बढाएको छ । त्रास मिथ्या होस्, विश्वविद्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो उत्तर आओस् । गल्ती भएको भए, सच्याइयोस्,कानूनी कारवाही होस् । पुनितः उद्धेश्यसहित स्थापित विश्वविद्यालयलाई पंगु बनाउने र केही थान व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने संस्थामा परिणत नगरियोस् । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेको विश्वविद्यालयलाई अब्बल बनाउने र नियमन गर्ने जिम्मा उसकै हो । सरकारले विश्वविद्यालयमा पसेको विकृतिको तत्काल छानबिन गरोस् र विशुद्ध शैक्षिक थलो बनाओस् ।