अघिल्लो महिना कास्कीको ल्वाङमा बसेको गाउँपालिका महासंघको बैठकले पालिकाहरुमा रिक्त रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न जोडदार माग ग¥यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरदबन्दी नै रिक्त हुँदा अर्को पालिकामा रहेका अधिकृत वा निमित्तको भर पर्नुपरेको महासंघको दुखेसो थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा दैनिक कार्यसम्पादनमा बाधा उत्पन्न भएको,आर्धिक कारोबार ठप्प हुने गरेको तथा सेवा प्रवाहमै असर पुगेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

अहिले देशभरका करिब २ सय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली रहेको छ । १०४ नगरपालिका,८० गाउँपालिका र ६ वटा उपमहानगरपालिका यतिबेला निमित्तकको भरमा संचालनमा रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै दोस्रो निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिँदा पनि प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुनुमा संघीय सरकारको पालिकाप्रति बक्रदृष्टि गोचर भएको छ । किनकि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । उपसचिवलाई नगरको प्रशासनको जिम्मेवारी दिने प्रावधान रहे पनि अधिकांशमा त्यस्तो अवस्था छैन । संघमातहतका कर्मचारीहरु पालिकामा जान नरुचाउने एकातिर छ भने गएकाहरु पनि लामो समय नटिक्ने रोग देखिएको छ । यसो हुनुमा संघीय कर्मचारी ऐन तथा पालिका प्रमुखहरुको अव्यवहारिक हस्तक्षेप पनि कारक देखिएको छ ।

कानून नबुझेका जनप्रतिनिधिहरुको हप्की खानुपर्ने, कानून बाहिर गएर फाइलहरुमा हस्ताक्षर ठोक्नुपर्ने र त्यही दोषको आधारमा अख्तियारबाट डामिनुपर्ने डरका कारण पनि स्थानीय तह रोज्न कर्मचारीहरु हिच्किचाउने गरेका छन् । बाध्यताले जानैपर्ने भए पनि केही समय बस्ने र सरुवा भइहाल्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति अन्त्यको लागि संघीय सरकारले नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भने पालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो सीमा बुझ्ने अनि कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने परिपाटी छाड्नुपर्छ । नजिकको सरकारको रुपमा रहेका पालिकाहरुलाई सधैं अनिर्णयको बन्दी बनाउने, निमित्तबाट प्रशासन चलाउने गर्दा परिणाम राम्रो आउँदैन । अर्कोतर्फ, निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्ने, आफ्नाहरु सधैं केन्द्रमै बस्ने र पाखा पारिएकाहरुलाई दूरदराजमा पठाउने ठालु प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनैपर्छ । अवसरको समान वितरण नहुनु नेपालको कर्मचारीतन्त्रको सवैभन्दा डरलाग्दो रोग हो । यो रोगबाट मुक्ति खोज्न अभियान सिंहदरबारबाटै सुरु हुनुपर्छ । पारदर्शी प्रणालीको अवलम्बन गरिँदा नाइँ भन्नेलाई चाहिँ कारवाही पनि गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा, प्रमुख प्रशासकीयको हकमा पालिकालाई अलपत्र पार्ने गरी संघीय मामिला मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन ।