पोखरा/ चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सात महिना बितिसक्दा गण्डकीको पूँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशत छ । ५ अर्ब १६ करोड राजस्व उठाउने भनेको सरकारले अहिलेसम्म जम्मा १ अर्ब ५९ करोडमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नै देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यो अवधीमा २२.७७ प्रतिशत खर्च गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिले कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८.४१ प्रतिशत बजेट यो अवधीमा खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ३२.६९, लोकसेवा आयोगले २७.७४, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३०.२९, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.९८, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २३.५१, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २२.०१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५.६९ र नीति तथा योजना आयोगले १६.६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन ।
गत आर्थिक वर्षको अवधीमा यिनै मन्त्रालय निकायको बजेट खर्च प्रतिशत बढि थियो । यो मध्ये पनि पूँजीगत खर्च भने अझै न्यून छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन किन प्रभावकारी हुन सकेन ? गतवर्ष भन्दा बजेट खर्च किन घट्यो, राजस्व संकलन किन बढेन लगायतका विषयलाई लिएर प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले गण्डकी सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
‘यो अवस्था किन भयो ? बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी किन हुन सकेको छैन ? सिंगो अर्थतन्त्र र विकास प्रणालीलाई गतिशील बनाउनको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर पठाउन भनेका छौँ,’ समितिका सदस्य डिल्लिराम सुवेदीले भने,‘कहाँकहाँ कमी भइरहेको छ ? त्यो औँल्याउनुप¥यो नि ।’
समितिले सरकारलाई बजेट क्यालेन्डर नै परिवर्तन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘कर्मचारीले बजेट ढिलो आउँछ भन्छन । त्यसो भए बजेट क्यालेण्डर फेर्नुप¥यो । चैत १५ भित्रै प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि ल्याउनुप¥यो छलफल गरौँ,’ उनले भने ।
मन्त्रालय फाइल घुमिरहने समस्या निकै छ । फाइल अड्किएका कारण पनि बजेट खर्चमा सुस्तता आएको समितिको ठहर छ । यस विषयमा समितिले फाइलको हकमा टाइम कार्ड लागु गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सुवेदी भन्छन, ‘फाइल अड्किने समस्या निकै छ । मन्त्रीकोमा पुगेको फाइल कति दिनसम्म राख्ने हो ? सचिवकहाँ पुगेको फाइल कति दिनसम्म अड्काउने हो ? यसका लागि टाइम कार्ड लागू गर्नुपर्छ । टाइम कार्ड लागु गर्नेगरि कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ । त्यो कार्यान्वयन भएन भने कसैले गएर मुद्धा हालोस र कारवाही होस् ।’
मन्त्रीहरु नभएका कारण पनि फाइलहरु अगाडि बढ्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ । स–साना कार्यक्रममा पनि मन्त्री नै जाने परिपाटीका कारण सरकारको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।
‘कात्तिकदेखि गएका फाइल अड्किएका छन । मन्त्रीहरु नै मन्त्रालय बसेनन, कार्यक्रममा मात्र हिँडे भन्ने छ । कहाँबाट सरकारको प्रभावकारिता र गभर्नेन्स अगाडि बढ्छ ?,’ सुवेदीको प्रश्न छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कमजोर देखिएको हुँदा यसले गर्दा राजस्व प्रणाली, राजस्व संकलन, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको औँल्याएको छ । यसका लागि अन्तरसमन्वयको सञ्जाल बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
करको दायरा बढाउने, डिजिटलाइज्ड गर्ने, एकीकृत कर प्रणाली बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नै जिल्लामा एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाएर एकैठाउँबाट सेवा दिन सुझाव दिएको छ । ‘जिल्लामा कार्यालय छन, कर्मचारी छैनन, दरबन्दी छैन, यसले समस्या निम्त्याएको छ । जिल्लामा एकीकृत प्रदेश कार्यालय राख । त्यसमा शाखा मात्र राख भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ सुवेदीले भने ।
योजना बैंकमा योजना राख्नुपूर्व डिपिआरका लागि बजेट व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । ‘योजना बैंक बनाउने भनिएको छ । नीति तथा योजना आयोगले र सरकारले पनि अगाडि बढाएको छ । तर, योजना बैंकमा डीपीआर भएका योजनाहरु हुनुप¥यो । त्यसकारण डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गर्नुप¥यो,’उनले भने ।
