प्ूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु संघीय र प्रादेशिक सरकारहरुको पुरानै रोग हो । यो रोग सुधारको लागि पटक–पटक विभिन्न वाचाहरु गरिँदै आइएका छन् तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार यो रोगबाट मुक्त हुने कुरै भएन । गण्डकीले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा मात्र १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय नै यो मामिलामा सबैभन्दा कमजोर देखिँदा अरु मन्त्रालयमाथि औंला ठड्याउने ठाउँ पनि छैन । तर,पूँजीगत खर्च हुन नसक्दाका चौतर्फी प्रभावबाट भने सिंगो प्रदेश प्रभावित भएको छ ।

पूँजीगत खर्च नहुनु भनेको ढुकुटीमा पैसा थन्किनु हो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा थन्किएपछि जनताको थैली रित्तो हुन्छ । बजार सुस्ताउँछ । बजार सुस्त हुँदा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु बढी प्रभावित हुन्छन् । उनीहरुको घरको चुल्हो बल्ल धौ–धौ हुन्छ । सरकार बजेट खर्च गर्न असमर्थ हुँदा पूर्वाधारका काम समयमा सम्पन्न हुँदैनन् अनि योजनाहरु अलपत्र पर्छन् ।

सरकार सुस्ताएको छ । गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले सरकार सुस्ताउनुको कारण खोजी गरेको छ । उसले बजेट कार्यान्वयन किन प्रभावकारी हुन सकेन ? गतवर्ष भन्दा बजेट खर्च किन घट्यो, राजस्व संकलन किन बढेन लगायतका विषयलाई लिएर गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन दिनु एउटा कुरा भयो । सरकारले कर्मकाण्डी उत्तर पक्कै देला । तर,बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा फाइल अड्कने रोग प्रमुख कारण भएको समितिले ठहर गरेको छ । फाइल अड्काउने र अड्किने समस्या समाधानको लागि टाइम कार्ड लागू गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । टाइम कार्ड लागू गर्नु स्वागतयोग्य काम हो । यसले सम्बन्धित मन्त्रालय,मन्त्री र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने आशा राख्न सकिन्छ । तर, फाइल अड्कनु र अड्काउनुका विविध कारणहरुको खोजी र निराकरण बिना टाइम कार्डले काम गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुँदैन । त्यहाँ अर्को अड्को थाप्न सकिन्छ ।

त्यसले रोगको निदान खोज्ने हो भने जरैमा पुग्नुपर्छ । ठेकेदारसँग अनावश्यक आर्थिक लाभ खोज्दा र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा पनि यस्तो हुने गरेको छ । त्यसमा सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन नै नहुने समस्याको दीगो समाधान खोज्न ढिला गरिनुहुँदैन ।