प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरे ।नक्कली भुटानी शरणार्थी,विमानस्थलको सुन प्रकरणदेखि अनेकौं प्रकरणको फाइल खोलिँदा केही हुन्छ कि भन्ने आशाको संचार पनि भयो । तर,पछिल्लो समय सुशासनमा सरकारको ध्यान कम भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी रोकिएको छैन ।
विमानस्थल साँच्चिकै सुन र मानव तस्कर हुने थलो बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र ठूला काण्डहरु सामसुम पार्न उद्यत रहेको आरोपबाट मुक्त छैनन् । दृष्यमा आएका परिघटनाले पनि राजनीतिक नेतृत्व, उनका सन्तान,नातागोता र आसेपासे राज्यदोहनमा लिप्त रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा अनुसन्धानहरु फिलता बनेका छन् । शंकाको घेरामा राखिएका व्यक्तिहरुले उन्मुुिक्त पाएका छन् ।
नियमनकारी निकायहरुलाई राजनीतिक छायाँले गाँजेको आशंकामा बल पु¥याउने कृत्यहरु मञ्चन भइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि, कानूनी छिद्र प्रयोग गरी अकूत कमाउन उद्यतहरुको लागि यो राज्य स्वर्ग नै बनेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
यही कारणले गदाृ भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत ट्रान्सपरेसन्सी इण्टरन्यासनलले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपाल हरेकपटक पछि पर्ने गरेको छ । करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का लागि सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड, आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णय,कार्यवालिका,व्यवस्थापिका र न्यायालयमा भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गरिन्छ । ती सबैको अवस्था हेरेर कुन देशमा कति भ्रष्टाचार छ भन्ने मापन गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मामिला पछिल्लो समय आझेल पर्दै गएको देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार ‘साना माछा’ समात्ने काममा मात्रै व्यस्त देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कालो छायाँले यो संवैधानिक निकायका गतिविधिहरु प्रभावित बनेको आलोचना भइरहँदा पनि सुधारको कुनै लक्षण देखिएको छैन ।।राजनीतिक नेतृत्व नै मुछिएका मुद्दाहरुप्रति उदासीनता देखाउनु,कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु र अनुसन्धानमा सुस्तताले गर्दा अख्तियारप्रतिको आमविश्वास घट्दै गएको हो ।
समग्रमा वर्तमान गठबन्धन सरकार सुशासन कायम गर्ने मामिलामा चुक्दै गएको छ । सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध दह्रोसँग उभ्याउन र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नागरिकस्तरबाट दवाव जरुरी देखिएको छ । नागरिक नतातेसम्म राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिने छाँट देखिएको छैन ।
