नेपालको निजी क्षेत्रको एउटै गुनासो छ-यहाँ लगानीको वातावरण छैन । सरकारले प्रोत्साहन हैन, दुरुत्साहन गर्छ । उता, सरकारको भनाइ हुन्छ- निजी क्षेत्र सुविधा खोज्छ, दायित्व बिर्सन्छ । अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउँछ । यो आरोप-प्रत्यारोप निरन्तर चलिरहेको छ । यही उपक्रममा अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा दिल खोलेर लगानी गरेका व्यवसायीहरु पनि थपिएका छन् । । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले पछिल्ला केही दिनयता विद्युत विधेयक २०८० प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । इप्पानले संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा विधेयक संसोशन हुनुपर्ने मागसहित एक दर्जन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नयाँ विद्युत विधेयक कानून बनेमा ४५ लाख जनताको शेयर रहेको तथा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको विद्युत क्षेत्र तहसनहस हुने इप्पानको जिकिर छ ।

नेपालको विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान भएकोमा द्धिविधा छैन । निजी क्षेत्रको सहभागिताकै कारण देश लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको हो । भारत र चीन अनि बंगलादेशसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा थपेकै छ । नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्ने र देशलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानको लागि पनि जलविद्युत क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ ।

स्वभाविक हो, निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्छ । प्रतिफलको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनैपर्छ । लगानीको आह्वान गर्ने तर व्यवधान खडा गरी निरुत्साहन गर्नुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई झस्काउँछ । यसअघि जे सुविधा दिन्छु भन्दै लगानी गर्न उक्साएको थियो, त्यहाँबाट पछाडि हट्ने छुट राज्यलाई हुँदैन । निजी क्षेत्रका गुनासा र मागहरु जायज छन् भने राज्यले संवोधन गर्नुपर्छ ।

तर, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो दायित्व र सीमा बुझ्नुुपर्छ । खोलामा झोला लिएर हिँड्ने, झोलामा रहेको योजनाकै व्यापार गर्ने तर उत्पादनतिर ध्यान नदिने आरोपबाट इप्पान मुक्त हुनुपर्छ । जनताले आँखा चिम्लेर विद्युतको शेयरमा लगानी गर्छन् भन्दै सुरुमै योजनाको लागत बढी देखाउने र नीतिगत छिद्र प्रयोग गर्दै जनताकै पैसामा मालिक बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्ने प्रश्नको समुचित उत्तर इप्पानबाट आउनैपर्छ । सरकारले पनि लगानी गर्छु भन्दै आयोजनाको सर्वेक्षण गर्नेबाट खोसेर योजनालाई अर्कालाई दिने हो कि भन्ने आशंका दूर गराउनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे पनि प्रष्ट पार्नैपर्छ । सरकार १० हजार मेघावाट विद्युत निर्यातको लक्ष्यमा अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री स्वयंले सगर्व बताउँदै आएका छन् । नेपालमै उपभोग बढाउने र निर्यात गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट थप लगानीको आवश्यकता छ । अतः सरकारले निजी क्षेत्रलाई नबिच्क्याओस् । उनीहरुका उचित माग संवोधन गरियोस् अनि सर्वसाधारणको ठूलो आकर्षण देखिएको जलविद्युत क्षेत्रका विकृतिको पनि अन्त्य गर्नेतर्फ पहलकदमी गरिनुपर्छ । विद्युत क्षेत्रमा थप लगानी प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।