पोखरा/गण्डकीको सरकार सात सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री र ६ वटा मन्त्रीको लागि छुट्टाछुट्टै सवारी छन । सवारी चालक छन । स्वकीय सचिवहरु छन । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी छन । मन्त्रीहरुबाहेक गण्डकीमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा योजना आयोगदेखि मुख्य न्यायधिवक्तासम्म छन । औचित्य पुष्टि नभएको दुग्ध विकास संस्थानदेखि काम देखाउन नसकेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण छन ।

यी निकायमा नियुक्त हुनेले राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन । मासिक तलब भत्ता देखि लिएर उनीहरुको औषधोपचार खर्चसम्म राज्यले व्यर्होछ । तर, उनीहरुको लागि राज्यले व्यहोर्नुपर्ने खर्चको औचित्यता के ?आफ्नो कार्यालय आफै गर्न सकिन्छ भने छुट्टै कार्यालय सहयोगी किन आवश्यक ? निर्वाचित वा राजनीतिक नियुक्ती भएका सबैलाई सवारीको सुविधा किन चाहिने ? उनीहरुले सार्वजनिक सवारी प्रयोग किन नगर्ने ?

प्रदेश सरकारलाई टिकाउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधीले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा नै सेवासुविधा लिनुपर्ने सुझावसहितको‘कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको छ ।

गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल भन्छन, ‘जुनसुकै तहको जनप्रतिनिधि, निर्वाचित वा नियुक्ति) लगायतका राजनीतिक रुपबाट आएका र मताधिकारका आधारमा आउने जोकोही किन नहोस् । ऊ पेशागत वा सेवाको लागि आएको हो, राम्रोसँग परिभाषा गर्नुपर्छ । सेवा हो भने मासिक तलब खुवाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

अनावश्यक मान्छेहरु राजनीतिमा आएर राजनीति नै प्रदूषित बनेको छ । उसले वर्षमा बैठक बस्दाको मात्र बैठक भत्ता लेओस् । उसलाई मासिक तलब किन चाहियो ? प्रदेशको आर्थिक व्ययभार घटाउनको लागि प्रतिवेदनमा अनावश्यक खर्च कटौति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘प्रदेशलाई जोगाउने हो भने अनावश्यक र अस्वभाविक संंस्था हटाउनुपर्छ । अनावश्यक कानून पनि हटाउनुपर्छ,’पौडेलले भने ।
गत पुस १६ गते पोखरामा प्रधनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशहरुले आफ्ना अधिकार नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसँग पोखेका थिए ।
अधिकार दिन ढिलाइ भएको विषयमा गत पुसको ११, १२ र १३ गते हेटौँडामा मुख्य न्यायधिवक्ताको भेला भयो ।उक्त भेलाले नै मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।भेलाले नै कार्य विस्तृतिकरण र कानूनी प्रष्टता कायम गर्न मुख्य न्यायक्तिवक्ताको कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको संयोजनको अधिकार गण्डकीलाई दियो ।

गण्डकीको मुख्य न्यायधिवक्ताले उक्त म्याण्डेटका आधारमा ‘तीनै तहका सरकारको अधिकार प्रष्ट पार्ने’, ‘अस्पष्ट बुँदामा परिमार्जन र संशोधन सुझाव पेश गर्ने’ र ‘तीनै तहका सरकारबाट निर्माण भएका र अब निर्माण हुने कानूनमा पारस्परिक तादम्यता कायम गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्ने’ कार्यजिम्मेवारी पाएको थियो ।यी तीनवटा विषयलाई समेटेर गण्डकीले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

पोखरामा यही १८ र १९ गते मुख्य न्यायधिवक्ताको भेला हुने र त्यहाँबाट थप सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने पौडेलले बताए ।प्रारम्भिक प्रतिवेदनममा निर्वाचित जनप्रतिनिधीकै खर्च कटौती गर्ने सहित अन्य थुप्रै सुझावहरु उल्लेख गरिएका छन ।

जिल्ला समन्वय समितिले थप अधिकार मागिरहँदा प्रतिवेदनमा भने जिससको औचित्य स्थापित हुन नसकेका कारण पुनर्विचार गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘तोकिएको कार्यजिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अधिकतम मितव्ययिता अवलम्बन गरि बढ्दो सञ्चालन खर्चको चपेटाबाट तीनै तहले कसरी जोगिन सकिन्छ काम गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसलाई प्रष्ट पार्न प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका नै स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्थानीय सरकारका रुपमा पालिकाहरु गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विकल्पको रुपमा पालिकाहरुलाई स्थापित गर्न सकिने र प्रजिअको स्थान अधिकार सम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुन सक्ने अवस्था तर्फ सोच्न सकिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ता पौडेलले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार पालिकालाई दिनुपर्ने बताउँछन । प्रहरी परिचालनदेखि राहदानी र नागरिकताको अधिकार पनि पालिकाले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्,‘कम्तिमा पनि प्रहरी शक्ति सिडिओले रेगुलेट गरेका छन । अधिकार सम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर प्रहरी परिचालनको अधिकार दिने । राहदानी र नागरिकताको पनि अधिकार होस भन्ने सुझाव छ ।’

जिल्ला जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालय तथा समन्वय इकाईले गर्ने सोही प्रकृतिको काम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि गर्दै आएको छ । दुई तहका सरकारले एकैप्रकृतिका काम गर्दा यसले खर्चमात्र बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालय मर्ज गर्नेदेखि लिएर हुवाक, अतिरिक्त हुलाकका कार्यालयहरुमा जनशक्ति घटाइनुपर्ने, अनावश्यक देखिएका कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
पछिल्लो समय संघीयता नै अनावश्यक रहेको टिप्पणी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलदेखि लिएर आम मानिसमा पनि निराशा पैदा भएको छ । संघीयता भित्र पनि सबैभन्दा बढी आलोचित प्रदेश सरकार नै बनेको छ ।
यसलाई दीगो बनाउन प्रतिवेदनमा प्रदेशको आय बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आय बढाउनका लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोहो¥याइरहने गाँजा र लोकल मदिराको वैधानिकता पनि समावेश छ । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको हकमा लोकल मदिार उत्पादन तथा ब्रान्डिङबाट उठ्ने कर, गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थहरुको लेगलाइजेसनका माध्यमद्वारा उठ्ने कर …… करको दायरा फराकिलो बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।
आम्दानीकै हकमा संरक्षित क्षेत्रले बाधा पु¥याएको र ती संरक्षित क्षेत्रमा विदेशी कानून लादिएको पौडेलको भनाई छ ।

‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषयमा कानूनी अन्योलता, अड्चन, झमेला छन । यसका कारण दाँत कोट्याउने सिन्का समेत ल्हासाबाट आउँछ । फर्निचर विदेशबाट आएका छन । नेपालका काठहरु कुहिएर गएका छन्,’ पौडेलले भने,‘यहाँचाहिँ एक्याप, एमक्याप, फलानो अध्यक्ष भन्ने नाउँमा विदेशीले यहाँको कानून बनाएका छन । नेपालको कानूनभन्दा माथि रहेर विदेशी कानून लादेका छन । यसलाई खुलाएर प्राकृतिक स्रोत साधनमा नेपालकै कानून लागु गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ । कानून परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालयले गर्ने डम्पिङ सवारीको लिलामी तथा बिक्री आम्दानी, दर्ता भएर नवीकरण नभएका संघसंस्थाको नवीकरणको शुल्क, न्यायिक निकायबाट फैसला भएर लगत कट्टा हुन बाँकी रहेका कैद, जरिवाना, वा बिगो असुलीमा प्रादेशिक क्षेत्र भित्रका कैदा जरिवा वा बिगो असुलीको दायित्व र त्यसबाट आउने शुल्क पनि प्रदेशलाई दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।गण्डकीको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको यो प्रतिवेदनको अन्तिममा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले संघीयतालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन चाहे अप्रिय नै किन नहोस्, उपयुक्त ठोस कदम उठाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।’