बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवहारप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक छैन । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि जानकारी बिना एकाएक ब्याजदर बढाउने, एउटा शीर्षकको खाताबाट सुटुक्क अर्को शीर्षकको खातामा रकमान्तर गरिदिने,ऋण भुक्तानीको लागि भन्दै ऋणीलाई मानशिक तनाव दिनेलगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
कर्जामा एकाएक ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्न गइ व्यावसायिक कार्ययोजना नै भताभुङ्ग हुने गरेको पनि उनीहरुको गुनासो छ । निजी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मनोमानीविरुद्ध सडकमै ओर्लियो । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक गुहारे । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुबैले ब्याजदर घटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपछि अघिल्लो वर्षको विरोधका कार्यक्रमहरु मत्थर भए । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजदर घटाउने अवसर सिर्जना गरिदियो ।
पर्याप्त तरलता भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा ब्याजदर घटाउन थाले । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पर्याप्त तरलता भएको बताउँदै आएका छन् तर ऋण लिन व्यवसायीहरुमा उत्साह देखिएको छैन । एउटा उद्यमीले ऋण लिनु भनेको उद्यमशीलता बढ्नु र रोजगारी सिर्जना हुनु हो । तर,व्यवसायीहरुकै कुरा पत्याउने हो भने उनीहरु ‘अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुलीदेखि क्वाइँ’जस्तो भएका छन् । अहिले योजनासहित निश्चित दरमा ऋण लिदाँ पछि एकाएक ब्याजदर बढ्दैन भन्ने ग्यारेण्टी के भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । त्यतिमात्र हैन,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘सुदखोरी’ व्यवहार गर्दै आइरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेत लत्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत काम गरेका ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गरेपछि भने व्यवसायीहरुको आरोप मिथ्या रहेनछ भन्ने भएको छ ।
वाणिज्यतर्फ ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक, विकास बैंकहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रिलायन्स फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ । उनीहरुले प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गरेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम प्रिमियम फिर्ता नगरेको, कर्जा दुरुपयोग गरेकाले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कारवाहीमा परेका हुन् । सामान्यतया ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यतिसम्म ब्याज लिन पाउने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार तय गरिदिएको हुन्छ । ऋण दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको प्रकृति, ग्राहको विश्वसनीयता हेरेर ऋण सुरक्षणको लागि थप शुल्क असुल्छन् ।
बैंकिङ भाषामा त्यसलाई प्रिमियम भनिन्छ । बैंकहरुले सुरुमा एउटा दर भन्ने, बीचमा बढाएर अनधिकृत रुपबाट ब्याज असुल्दै आएका छन् । जसले गर्दा नगारिकहरु ठगिएका छन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केहीमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएको छ । त्यो जायज छ तर यतिले मात्र पुग्दैन । बढाएको ब्याज ग्राहको खातामा फिर्ता पठाउने, अब आइन्दा यस्ता घटना नदोहो¥याउन सार्वजनिक रुपले आह्वान गर्न लगाउने र उनीहरुका गलत कृत्यलाई बढीभन्दा बढी प्रचार गर्नुपर्छ । सामान्य जरिवाना र नसियतले मात्र ‘सुदखोर’ धन्दा गर्नेहरु सुध्रँदैनन् । त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिने कारवाही कडा नै हुनुपर्छ ।
