२०७२ सालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदा माघ लागिसकेको थियो । गण्डकी प्रदेशको हकमा माघ १० गते ६० जना सांसदको छिनोफानो भयो । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ३६ र समानुपातिकतर्फका ३६ सांसदले माघ ७ गते सपथ लिए । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ सालको माघ २२ गते बस्यो । अर्थात् गण्डकी प्रदेशसभा विधिवत् रुपले अस्तित्वमा आयो । २०८० सालको माघसम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशसभाले दोस्रोपटक सांसद पाएको छ भने चारपटक सरकार निर्माण गरिसकेको छ । नीति निर्माण संसदले ६६ वटा कानून निर्माण पनि गरेको छ । । गण्डकी प्रदेशसभाले त्यही माघ २२ गतेलाई स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि कर्मकाण्ड छाडिएन । तर,प्रदेशसभाको स्थापना दिवसको कार्यक्रम निरसपूर्ण रह्यो । झण्डै आधा सांसद अनुपस्थित कार्यक्रममा बोलाइएका अतिथिहरु पनि पुगेनन् । केही पूर्वसांसदहरु उपस्थित कार्यक्रममा गण्डकीकमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा भवन बनाइने उद्घोष गरे ।

प्रदेशसभा स्थापनदेखि नै भवनको विषय उठान भएको हो । तर, अहिलेसम्म भवन बनेन ।, जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा भवन बन्न नसकेको बताइयो । अहिले पनि नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा संसद चलिरहेको छ । पञ्चायतकालीन समयमा निर्माण भएको भवनले अहिलेको संघीय संरचनालाई गिज्याइरहँदा यही वर्षभित्र भवन बन्ने उद्घोषमा पनि सन्तोष मान्नुपर्ने भएको छ ।

संघीयताले खर्च बढाएको र प्रदेश अनावश्यक भन्नेहरु सल्लबलाएका छन् । तर, संघीयताले सिर्जना गरेका अवसरहरुबारे चर्चा कम भएको छ । संघीयताले समावेशीतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सघाएको मात्र छैन, सीमान्तकृतलाई मुलधारको राजनीतिमा पनि ल्याइदिएको छ । नजिकको सरकार भएका नाताले यसले प्रदेशका आवश्यकताको संवोधन पनि गरेको छ । तर, सोचेजस्तो नभएको पक्कै हो । प्रदेश सरकार सामथ्र्य बढाउन असमर्थमात्र देखिएको छैन, पाएको बजेट पनि खर्चन सकेको छैन । जसले गर्दा कुरा काट्नेहरुले मौका पाएका छन् । यस्तो मौका प्रदान गरिनु हुँदैन । प्रदेशको इज्जत र गरीमा बढाउन मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र र सांसदहरुबाट नै रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ । आफू भएको संस्थाको स्थापना दिवसमै अनुपस्थित रहनुले त्यस्तो भूमिका निर्वाह भएको ठहर्दैन । आउँदा दिनहरुमा सांसदहरु गम्भीर बनून र संघ सरकारबाट पर्याप्त अधिकार प्राप्त गर्न सफल होऊन् । यसका अलावा प्रदेशसभालाई जनताका पक्षमा कानून निर्माण गर्ने, जनताका आवश्यकताका उठान गर्ने, सरकारलाई खबरदारी र सल्लाह दिने थलोको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाऊन् । अवमूल्यन चाहिँ नगरून् !