आर्थिक वर्षको बीचमा आएर पोखरा महानगरपालिकाले आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको आर्थिक ऐनको पुनरावलोकन गरेको छ ।करको दर बढी भएको गुनासो र सोही गुनासोलाई अपनत्व लिँदै नेपाली कांग्रेसले नगरसभामै अवरोध गरेपछि महानगर आर्थिक ऐन पुनरावलोकनको लागि तयार भएको हो । सुझाव समितिले महानगरलाई भूमिकरमा छुट प्रदान गर्नेलगातयका सुझावहरु प्रदान गरेको छ । ती सुझावहरु कार्यान्वयमा आए आर्थिक ऐनले तय गरेका करका दरहरु घट्ने छन् । यसो हुँदा महानगर राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन असमर्थ हुनेछ ।

करको दर निर्धारण गर्ने आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । राजश्व परामर्श समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्छ । करका दर निर्धारण गरिँदा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभावहरुको आंकलन गरिन्छ । जनप्रतिनिधि तथा करदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरु त्यस्ता छलफलमा सहभागी हुन्छन् । तर, अहिले आएर पोखरा महानगरमा जे देखिएको छ, त्यसले आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा हुनुपर्ने यो कृत्य कि कर्मकाण्डी थियो कि भने जनप्रतिनिधिहरु जनसरोकारप्रति जिम्मेवार थिएनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । आर्थिक सूचक तथा करको दरले पार्ने प्रभावबारे सुरुमै सही निर्णय गरेको भए अहिले आएर दर परिवर्तनको माग उठाउन पर्ने थिएन । अर्कोतर्फ,विरोधमा उत्रिएको दलका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि फितलो देखिएको छ । प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्ष नै बढेको मालपोत कर यो वर्ष समायोजन हुँदा

करको दर बढेको महसुस भएको निक्र्यौल गरेको छ । किन अघिल्लो वर्ष बढेको कर त्यही वर्ष लिइएन ? किन जनतालाई कर बढेकोबारे जानकारी गराइएन ? भन्ने प्रश्न सो बुँदासँग जोडिएको छ ।
पछिल्लो समय जनअपेक्षाहरु चुलिएका छन् । पालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्ने खर्च बढेको छ । राजश्वको जोहो भएन भने सामाजिक सुरक्षादेखि विकास निर्माणमा गरिने खर्चहरु स्वभाविक रुपले घट्न पुग्छन् । राजश्व बढाउनु अहिले सबै पालिकाको आवश्यकता र चुनौतीको विषय हो । तर, राजश्व बढाउने नाममा जनताको ढाड सेक्न मिल्दैन । उनीहरुलाई आफूले मनासिब कर तिरेको छु र त्यसबापत् राज्यबाट सुविधा पाएको छु भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ । पोखरा महानगर योपटक चुकेको छ । आइन्दा यस्तो नहोस् । अर्कोतर्फ राजश्व संकलनमा पनि महानगरले आफूलाई अब्बल सावित् गरोस् ।

यो वर्ष महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा महानगरले आन्तरिकतर्फ ४ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको लिँदा के कारणले जम्मा १ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ९२ हजारमात्र संकलन भयो भन्नेबारे पनि गम्भीर समीक्षा हुनैपर्छ । करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ ।