प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने घोषणा गर्दा वाहवाही प्राप्त गरे । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छान्ने निर्णय भयो । राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपले लथालिङ्ग विश्वविद्यालय सुधारको आशा पलायो । त्रिविको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने उनको निर्देशन कार्यान्यन हुन नदिने प्रपञ्च रचियो ।
मापदण्डमा राखिएका ६ बुँदामध्येको पाँचौं बुँदामा उपकुलपति हुन विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । योग्यलाई रोक्न र पुनः भागबण्डा गर्ने हेतुले त्यस्तो प्रावधान राखिएकोको प्रष्ट भयो । व्यापक आलोचनापछि उपकुलपतिको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा नै योग्यलाई पाखा लगाउने र आफू अनुकूलकालाई ल्याउने प्रपञ्च तुहियो ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि ४३ जनाले आवेदन दिए । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले तीमध्येबाट १४ जनाको सर्टलिस्ट जारी गरेको छ । सर्टलिस्टमा यसअघि बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका र विवादित व्यक्तिहरु समेटिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि सर्टलिस्टमा परेकाहरुले शक्ति केन्द्र धाएको आरोप पनि छ । सर्टलिस्टमा परेका नामहरु नै विवादित भएपछि त्रिवि उपकुलपतिमा भागबण्डा नगर्ने, स्वच्छ छवीको योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता पुनः तुहिने आशंका बढेको छ ।
देशकै पुरानो र धेरै विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा छ । गुणस्तर खस्कँदो छ भने शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नहुँदा कहिले परीक्षा हुने हो, कहिले नतिजा निस्कने भन्ने कुराबाट विद्यार्थी नै अनभिज्ञ रहँदै आएका छन् । ४ वर्षको पढाइ पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लाग्दा त्रिविमा विद्यार्थी घटेका छन् ।
राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु शक्तिकेन्द्र धाउँदै, विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग सौदाबाजी गरेर पद जोगाउने धन्दामा लागेका छन् । यो दुरावस्था र व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्छ । त्रिविलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउन कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विशेष कदम चाल्नुपर्छ । अहिले निस्केको सर्टलिष्ट सच्याउने र योग्यलाई ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
