बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

गण्डकीलाई आरोहणको केन्द्र बनाऊँ

गण्डकीलाई आरोहणको केन्द्र बनाऊँ


  • Dhorpatan News
  • फाल्गुन ७ २०८०, सोमबार

फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुई म्याकेननले सन् १९५० को जुन ३ तारिख अर्थात् २००७ साल जेठ २१ गते अन्नपूर्ण पहिलोको सफल आरोहण गरे । उनीहरु अन्नपूर्ण पहिलोको उचाइ चुमेको करिब ३ वर्षपछिमात्रै विश्वको सर्वोच्च शिखरमा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पाइला टेकेका थिए ।

हिमाल आरोहणमध्ये सबैभन्दा ‘जोखिमयुक्त’ मानिने उक्त हिमालमा पहिलो मानव पाइला टेकिएको यतिका वर्ष बितिसकेको छ । हिमालबाट फर्किएपछि मौरिसले अन्नपूर्णको नाममा किताबै लेखे । त्यसपछि अन्नपूर्ण प्रथमको चर्चा विश्वभर चुलियो । ८ हजार मिटर उचाइमाथि विश्वमा १४ वटा हिमाल छन् । प्रायः हिमाल आरोहीहरुको लस्कर लाग्छ । तर, विश्वमै पहिलो पटक ८ हजार मिटर उचाइमा मानव पाइला टेकेर कीर्तिमान बनाएको अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण गर्नेको संख्या भने कम छ ।

विश्वमै चर्चित भएर पनि ‘अन्नपूर्ण प्रथम’मा कम आरोहीलेमात्रै सफल आरोहण गर्न सकेका छन् । यसको एउटै कारण हो – अन्य हिमालको तुलनामा बढी जोखिम हुनु र हिमाल आरोहणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार नहुनु । गोरखाकी चेली पूर्णिमा श्रेष्ठसहितको टोलीले दुई वर्षअघि अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल चढेर कीर्तिमान कायम गरिन् । उनको सफल आरोहणले अन्नपूर्ण पुनः चर्चामा त आयो तर आरोहणका गतिविधि भने बढ्न सकेको छैन ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका यतिबेला मौरिसको टोलीले आरोहण थालेको क्षेत्रको प्रचार र पूर्वाधार निर्माणमा लागेको छ । नारच्याङमा मेला आयोजना गरेर होस् वा पदयात्रा मार्ग निर्माण नै किन नहोस्, पालिकाका गतिविधिहरु हिमाली क्षेत्र प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत छन् ।

उसो त ८ हजार मिटर मिटर माथिको उचाइ भएका हिमाल गण्डकी प्रदेशमा धौलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण पहिलो गरी ३ वटा अग्ला छन् । ती हिमाल आरोहणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै सरककारले आरोहणलाई सरल र सहज बनाउन जरुरी छ । हिमाल आरोहण सहज भएमा एकातिर गण्डकी प्रदेशले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छ भने अर्कातिर पर्यटन विकासमा फड्को मार्न सक्छ ।

यी ३ अग्ला हिमाल आरोहण सहज, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारमात्रै गर्न सकियो भने गण्डकी प्रदेशकै विकासमा कोशेढुंगा सावित नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै अपनत्व महसुस गरेर यसबारे चाँडै ठोस निर्णय लिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->