चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्म ८६ अर्ब ८३ करोडको बस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ भने ८ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोडको आयात गरिएको छ । भन्सार विभागको यो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ८ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । गत वर्षको तुलनामा निर्यातमा ७.७ र आयातमा २.३१ प्रतिशतले गिरावट आएको हो ।

गत वर्ष ५ अर्ब ४६ करोडका मात्रै निर्यात भएको फलाम तथा तिनका उत्पादन निर्यात चालु आव ७ महिनामै करिब ४ अर्बले बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट फलाम तथा त्यसका सामानहरुको निर्यात बढेको छ । यो अवधिमा ९ अर्ब २९ करोडको फलामे सामग्री निर्यात हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेण्ट र क्लिङ्कर पनि बाहिर गएको छ । ८ अर्ब ७ करोड ८९ लाखको कफी, चिया तथा मसलालगायत वस्तु निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यी बस्तुहरु नै ८ अर्ब ५६ करोड २० लाखको निर्यात भएको थियो ।

कार्पेट तथा अन्य टेक्सटाइल निर्यात ६ अर्ब ६१ करोडको हुँदा ऊनी ६ अर्ब ३५ करोडको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ भने तयारी पोशाकको निर्यात पनि ओरालो लागेको छ । सधैंजसो आयातको सवैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्धनले ओगटेको छ भने फलाम–स्टिल्स, मेसिनरी सामान र पूर्जाहरुमा पनि ठूलो रकम बाहिरिएको छ । आयात घटेको र भन्सार राजश्व बढेकोमा खुसी मनाउन पाइएला तर हरेक वर्ष निर्यात घट्दै र व्यापार घाटा बढ्दै जानुले देशको अर्थतन्त्रको संकटलाई छोप्न सकिँदैन । हरेक बजेटमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भनिएका पनि त्यो कागजमै सीमित भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । चिया,कफी,तयारी पोशाकलगायतको निर्यात किन उकालो लागेन ? कहाँ के भइरहेको छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । जसले व्यापार घाटा र परनिर्भता दुवै बढाउने निश्चित भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आफू मन्त्री भएपछि बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधारेको जिकिर गरिरहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कले उनको भनाइलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । बितेका ७ महिनाम आयातमा मात्र नभएर निर्यातमा पनि संकचुन आएको छ । संकुचनले देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा नभएको र बजार सुस्ताएको पुष्टि गर्छ । उपभोगमा आएको कमीले व्यक्तिको क्षमतामा ह्रास आएको देखाउँछ । बजार किन सुस्तायो ? यसको जवाफ नखोजेसम्म अर्थतन्त्र लय समात्दैन । यही गति कायम रहे लक्ष्य अनुसारको राजश्व सम्भव हुँदैन अनि राष्ट्रसेवकलाई तलब खुवाउन पनि आन्तरिक/वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने नियतिबाट मुक्ति मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले यो तथ्य स्वीर्कान र सुधारतर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन ।